मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सरकारने कोर्टात जाण्याचा सल्ला देऊ नये : विनोद पाटील

'आजपर्यंत झालेल्या भरती प्रक्रियेमध्ये आणि अॅडमिशन प्रोसेसमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करणार नाही. हा निर्णय लागून एक महिना झालेला आहे. परंतु राज्य सरकारने अद्याप मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत.', असं पत्रकार परिषदेत बोलताना विनोद पाटील म्हणाले.

औरंगाबाद : मराठा आरक्षणावर न्यायालयाने स्थगिती दिली, पण न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, आजपर्यंत झालेल्या भरती प्रक्रियेमध्ये आणि अॅडमिशन प्रोसेसमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करणार नाही. हा निर्णय लागून एक महिना झालेला आहे. परंतु राज्य सरकारने अद्याप मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत. यासंदर्भात ज्या वेळेस विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ राज्य सरकारला भेटायला जातं, तेव्हा राज्य सरकार स्पष्टपणे चुकीचा सल्ला देतं. ते विद्यार्थ्यांना सांगतात की, या ऑर्डरचे स्पष्टीकरण माननीय सुप्रीम कोर्टामध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांनी जाणून घ्यावे. मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी औरंगाबाद येथे मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भातील माहिती दिली.

यासंदर्भात पुढे बोलतांना पाटील म्हणाले की, 'एकाही विद्यार्थ्याने सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याचा संबंधच येत नाही. सरकारला जर वाटत असेल की, नियुक्त्या दिल्या तर त्यात कोर्टाचा अवमान होईल, तर सरकारने स्वतः 'क्लॅरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स' घ्यावेत, विद्यार्थ्यांना तेथे पाठवू नये, अन्यथा हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जाऊन अजून विलंब लागेल. कारण विद्यार्थ्यांनी जर 'क्लॅरिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स'साठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला. तर प्रकरण पुन्हा त्या तीन न्यायूर्तींकडे जाईल आणि मूळ प्रकरण अगोदरच पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रलंबित आहे, म्हणून सगळी विस्कळीत परिस्थिती निर्माण होऊन मराठा समाजाचे अनेक वर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत जातील. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वतःवरील जबाबदारी झटकून विद्यार्थ्यांना कोर्टात जाण्याचा सल्ला न देता तात्काळ संबधीत सर्व विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या द्याव्यात. 2014 ते 2020 दरम्यान झालेल्या सर्व भरती प्रक्रियेतील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार तात्काळ नियुक्तीपत्र द्यावे.', अशी मागणी विनोद पाटील यांनी यावेळी केली.

पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, 'हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. म्हणून राज्य सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घ्यावं. आणि न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकारने करावी. एवढीच आमची रास्त मागणी आहे.'