Maratha Reservation : मराठ्यांना आरक्षण तर दिलं, पण कुणबी प्रमाणपत्राच्या सगेसोयऱ्यांच्या तरतुदीचं काय? मुख्यमंत्री म्हणाले...
Eknath Shinde On Maratha Reservation : ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण मिळावं अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं.
मुंबई: मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधी घेण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनामध्ये (Maratha Reservation) मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. हे आरक्षण टिकणारं असून त्याचा फायदा मराठा समाजाला होईल असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) म्हणाले. पण मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी केलेल्या ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीवर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. जरांगे यांनी केलेल्या सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीवर अजून छानणी सुरू असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.
सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणावर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
ज्या मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण मिळावं अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी मोठं आंदोलनही केलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करून त्यासाठी हरकती मागवल्या होत्या. त्यावर जवळपास सहा लाख हरकती आल्या असल्याची माहिती आहे.
मनोज जरांगे यांनी केलेल्या सगेसोऱ्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या संबंधित आलेल्या हरकतींची अभ्यास सुरू आहे, त्याची छानणी सुरू आहे. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
माझी शपथ पूर्ण केली
मी दसरा मेळाव्यात शपथ घेतली होती की मी ओबीसी समाजाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणारं आहे, ती शपथ आज पूर्ण करत असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षणामध्ये अडचणीत आल्या होता.त्यांच्यावरील अनन्या दूर करण्यासाठी आम्ही कोणालाही धक्का न लावता आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या साक्षीने आरक्षण देणारं हा शब्द दिला होता. बाळासाहेब ठाकरे देखील म्हणायचे, शब्द दिला की तो पूर्ण करायचाच. जरांगे यांना भेटायला गेलो त्यावेळी त्यांना आरक्षण देणारं आहे असे शब्द दिला होता. मागे देखील मी शब्द दिला आणि त्यानंतर तो पूर्ण केला. आता मागचा इतिहास पुढे आणणार नाही. आज माझं तोंड कडू करणार नाही. आज आनंदाचा दिवस आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये किती टक्के आरक्षण मिळणार?
मराठा समाजाची लोकसंख्या 27 टक्के असल्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने अडीच कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्याआधारे मराठा समाजाला नोकरीत आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. परिणामी हे आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकू शकेल यासाठी राज्य सरकार काय उपाययोजना करणार हे पाहावे लागेल.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
