मनोज जरांगेंनी न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केला, आंदोलन सुरु ठेवण्यासाठी वैध परवानगी नाही, उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांच्या (Manoj Jarange Patil) आंदोलन प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशाची प्रत हाती आली आहे.
Manoj Jarange Patil : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांच्या (Manoj Jarange Patil) आंदोलन प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशाची प्रत हाती आली आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याचं कोर्टाचं म्हटलं आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीतील अटी-शर्तींचा त्यांनी भंग केला असल्याने आणि आंदोलन सुरु ठेवण्यासाठी कोणतीही वैध परवानगी नसल्याने आता राज्य सरकारने योग्य पावले उचलावीत असे निर्देश कोर्टानं दिले आहेत.
आंदोलकांना मुंबईच्या एन्ट्री पॉईंटवर पुढील आदेशापर्यंत त्यांना रोखण्याचे निर्देश
सामान्य माणसाचे जीवन पूर्ववत करण्याला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याने आणि शहरातील व्यवहार ठप्प होणे योग्य नसल्याने, गणपती उत्सव सुरु असल्याने मनोज जरांगे, वीरेंद्र पवार यांनी रस्ते सुरळीत होतील, आंदोलक तेथून माघारी होतील आणि सर्व बळकावलेल्या जागा उद्या दुपारी 12 पर्यंत मुक्त करणे सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. 26 ऑगस्ट 2025 च्या आदेशातील बाबींचे पालन सुनिश्चित करावे असे सांगण्यात आले आहे. लाखो आंदोलक मुंबईत येणार असं सांगितलं जात असल्याने मुंबईच्या एन्ट्री पॉईंटवर पुढील आदेशापर्यंत त्यांना रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व आंदोलकांना वैद्यकीय मदत, तसेच पाणी आणि उद्या पर्यंत पुरवले जाणारे अन्नपॅकेट्स देण्यास न्यायालयाची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच जरांगेंची आरोग्यस्थिती चिंतेची ठरली किंवा त्यांची तब्येत खालावली, तर राज्य शासनाने त्यांना योग्य वैद्यकीय उपचार व मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमित खंडपीठासमोर 2 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 1 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरु आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज (1 सप्टेंबर) चौथा दिवस आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज (1 सप्टेंबर) तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयात जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचं निरिक्षण उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच सदर याचिकेवर उद्या (2 सप्टेंबर) दुपारी 3 वाजता उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. उद्या आदेशाच पालन झालं की नाही ते राज्य सरकारला न्यायालयात सांगाव लागणार आहे. तसेच सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या:
तपासणीसाठी आलेल्या सर्व डॉक्टरांना निलंबित करा, मनोज जरांगेंची आरोग्यमंत्र्यांकडे मागणी, तपासणी करण्यास नकार
महत्त्वाच्या बातम्या
