कुणबी नोंदीवाल्यांना नवं आरक्षण नाही, हे सांगणं चुकीचं - मनोज जरांगे
Manoj Jarange Patil News : कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी आरक्षण (kunbi caste certificate) आणि कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठ्यांना नवं आरक्षण (maratha reservation) असं सांगणं चुकीचं आहे.
Manoj Jarange Patil News : कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी आरक्षण (kunbi caste certificate) आणि कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठ्यांना नवं आरक्षण (maratha reservation) असं सांगणं चुकीचं आहे. सगेसोयरेची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. ते अंतरवाली सराटीतून (Antarwali Sarathi) बोलत होते. 10 फेब्रुवारीपासून मनोज जरांगे आमरण उपोषण करत आहेत. त्यांची प्रकृती खालवली होती, त्यामुळे राज्य सरकारने कोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर मनोज जरांगे यांनी उपचार घेतलाय. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. पण 20 तारखेला निर्णय न झाल्यास पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इसारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. मनोज जरांगे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना मराठा आरक्षणाविषयी आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी 10 टक्के आरक्षण ही टक्केवारी कशी आणली हे माहित नसल्याचं सांगितलं. त्याशिवाय सगेसोयरेची अंमलबाजवणी करावीच लागेल, असेही सांगितलं.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे मागील आठ दिवसांपासून आमरण उपोषण करत आहेत. सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी करा, ही प्रमुख मागणी आहे. 20 तारखेला अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून समाधान मिळाले. पण जर व्यवस्थित आरक्षण मिळाले नाही, तर पुढील अधिवेशनाची दिशा तात्काळ ठरवली जाईल, असे मनोज जरांगे म्हणाले. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 20 फेब्रुवारीपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे.
मनोज जरांगे काय म्हणाले ?
राज्य सरकारला आम्ही शत्रू मागत नाही. पण त्यांना भांडायचं नाही तर कुणाला भांडयचं. 20 तारखेपर्यंत आम्ही डेडलाईन दिली. त्यांनी 20 तारखेला अधिवेशन बोलवलं आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आम्ही नाकारणार नाही. आमच्या आंदोलनामुळेच हा आयोग कामाला लागला . मराठ्यांच्या पोरांचं नुकसान होऊ नये, इतकीच आमची भूमिका आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही
कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी आरक्षण आणि कुणबी नोंदी नसलेल्या मराठ्यांना नवं आरक्षण असं सांगणं चुकीचं आहे. सगेसोयरेची अंमलबजावणी करावीच लागेल, असेही मनोज जरांगे म्हणाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिला आहे. त्यामुळे त्यांना कायदा करावाच लागेल. ईसीबीसीचं आरक्षण दीड वर्ष झालं. राज्यभर निवडी झाली, पण ते आरक्षण गेले. नियुक्ती द्या म्हणून आणखी आंदोलन सुरु आहे. आमचं हक्काचं ओबीसीचं आरक्षण केंद्रात आणि राज्यातही हवेय, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असेही यावेळी मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
