मणिपूर हिंसाचाराच्या तपासावर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांची देखरेख, थेट सुप्रीम कोर्टाला करणार रिपोर्ट

Manipur Violence: सीबीआयच्या तपासावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्ता पडसाळगीकर हे देखरेख ठेवणार आहेत. 

Dattatray Padsalgikar

Manipur Violence: मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे सीबीआयच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी मराठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.मणिपूर हिंसेची सीबीआय चौकशी आता दत्ता पडसलगीकर यांच्या निगराणीत होणार आहे.  सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सुनावणी झाली. सीबीआयकडून महिलांवर झालेल्या अत्याचाराप्रकरणी तपास सुरू आहे. सीबीआयच्या तपासावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्ता पडसाळगीकर हे देखरेख ठेवणार आहेत. 

पडसाळगीकर लक्ष ठेवणार

मणिपूर हिंसाचारामुळे देशात संताप आहे.  संसदेपासून विधीमंडळापर्यंत हिंसाचाराचा मुद्दा पेटला  आहे.मैतेई आणि नागा-कुकी या दोन समाजात गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून संघर्ष वाढला आहे. सुप्रीम कोर्टापासून संसेदपर्यंत  सगळीकडे हा मुद्दा गाजला. मणिपूरमधील गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करणार आहे. या तपासासाठी  एसपी दर्जाचे  अधिकारी नियुक्ती करण्यात आले आहे. मणीपूर गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय योग्यरितीने होतेय का नाही, यावर पडसाळगीकर लक्ष ठेवणार आहे.

कोण आहेत दत्ता पडसळगीकर? 

दत्ता पडसळगीकर यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून काम केले आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर परदेशातील तपासात त्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी बजावली होती.  मुंबईचे 40 वे पोलीस आयुक्त म्हणून स्वीकारली होती. पडसळगीकर यांनी  दहा वर्षे  आयबीमध्ये काम केले होते. पडसळगीकर हे 1982 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत.  नागपूर, कऱ्हाड आणि नाशिकमध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. उस्मानाबाद आणि साताऱ्याचे ते अधीक्षक होते.  1 जुलै ते 28 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत ते महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक होते.  29 ऑक्टोबर 2019 ला राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागारपदी यांची निवड करण्यात आली आहे.    मुंबई पोलिसांची ड्युटी आठ तास करण्याचा निर्णय देखील  दत्ता पडसलगीकरांनी घेतला होता. 

तीन माजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची समिती

मणिपूर हिंसाचार पीडितांच्या मानवतावादी पैलूंवर देखरेख करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय तीन माजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गीता मित्तल (J&K HC चे माजी मुख्य न्यायाधीश) यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि  शालिनी जोशी (माजी बॉम्बे HC न्यायाधीश) आणि  आशा मेनन (माजी दिल्ली HC न्यायाधीश) यांचा समावेश आहे.  एसआयटीमध्ये किमान एक पोलीस निरीक्षक असावा, हा पोलीस निरीक्षक इतर राज्यातील असावा. इतर राज्यातून पोलीस महासंचालक दर्जाचे 6 अधिकारी असावेत, जे 42 एसआयटीच्या कामावर देखरेख करतील. 

हे ही वाचा :