मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील गोपनीय साक्षीदारांची नावं सीलबंद लिफाफ्यात सादर करा : हायकोर्ट

त्यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीदरम्यान, गोपनीय ठेवण्यात आलेल्या साक्षीदाराची नावे सीलबंद लिफाफ्यात खंडपीठासमोर सादर करावी, असे निर्देश एनआयएला देत सुनावणी 22 जुलैपर्यंत तहकूब केली.

मुंबई : साल 2008 मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील गोपनीय साक्षीदारांची नावे सील बंद लिफाफ्यात सादर करा, असे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला(एनआयए) दिले आहेत. लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. एनआयए विशेष सत्र न्यायालयात सध्या या खटल्याची सुनावणी सुरु असून तेथे 186 साक्षीदारांपैकी काही साक्षीदारांची नावं आणि त्यांच्या जबानी गोपनीय ठेवण्यात आल्या आहेत. आम्हाला या साक्षीदारांची नावे सुनावणीच्या एक दिवस आधी दिली जातात. त्यामुळे उर्वरीत साक्षीदारांची नावं आम्हाला आधीच देण्यात यावीत, जेणेकरून त्यांच्या साक्षीची पुर्नपडताळणी करण्यास मदत होईल, अशी मागणी पुरोहित यांच्यावतीनं हायकोर्टात केली गेली. त्यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीदरम्यान, गोपनीय ठेवण्यात आलेल्या साक्षीदाराची नावे सीलबंद लिफाफ्यात खंडपीठासमोर सादर करावी, असे निर्देश एनआयएला देत सुनावणी 22 जुलैपर्यंत तहकूब केली. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना अटक करण्यात आली होती. ऑगस्ट 2017 मध्ये कर्नल पुरोहित यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आलाय. जामीन मिळाल्यानंतर आपल्याला मालेगाव बॉम्बस्फोटसंदर्भात युएपीएच्या कलमांतून दोषमुक्त करावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. सदर याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती इंद्रजित महंती आणि न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगाव येथे एका मशिदीत बॉम्बस्फोट झाले होते. यात सात जणांना आपला प्राण गमवावे लागले होते. याप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर आणि संदीप डांगे यांना अटक करून त्यांच्यावर एनआयए विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.