वीजबिल माफीचं काय? 'राज्याचे पैसे केंद्रानं अडवले!', आजी-माजी ऊर्जामंत्री आमनेसामने

#MajhaVision2020 : एबीपी माझाच्या माझा महाराष्ट्र माझं व्हिजन या कार्यक्रमात राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Minister Nitin Raut) आणि चंद्रशेखर बावनकुळे आमनेसामने आले. यावेळी राऊतांनी विरोधी पक्षानं राज्याच्या हक्काच्या पैशांसाठी केंद्राच्या विरोधी आंदोलन करावं. राज्य सरकारचा हक्काचा पैसा मागण्यासाठी त्यांनी राज्याची बाजू घ्यावी, असं म्हटलं तर बावनकुळे यांनी या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटले का? असा सवाल केला.

मुंबई : वीज बिल माफीवरुन सध्या राज्यात मोठा गोंधळ सुरु आहे. या महत्वाच्या मुद्द्यावरुन आज सध्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज आमनेसामने आले. यावेळी नितीन राऊतांनी विरोधी पक्षानं राज्याच्या हक्काच्या पैशांसाठी केंद्राच्या विरोधी आंदोलन करावं. राज्य सरकारचा हक्काचा पैसा मागण्यासाठी त्यांनी राज्याची बाजू घ्यावी, असं म्हटलं तर बावनकुळे यांनी या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटले का? असा सवाल केला.

काय म्हणाले राऊत?

 वीजबिल माफी हे केवळ एका खात्याचं नाही. हे सरकारचं काम आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत एमईआरसीला प्रस्ताव दिला. वाढीव वीज बिल माफी करु अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर केली होती. वीज ग्राहकांना बिल माफीसाठी आजही विचारविनिमय सुरु आहे. वीजबिलमाफी माझं व्यक्तिगत मत नव्हतंच, तो सरकारचा निर्णय होता, असं राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं. एबीपी माझाच्या माझा महाराष्ट्र माझं व्हिजन या कार्यक्रमात राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (Minister Nitin Raut) यांनी महाराष्ट्राबाबतचं त्यांचं व्हिजन स्पष्ट केलं.

केंद्रानं हक्काचा पैसा दिलेला नाही

यावेळी त्यांनी सांगितलं की, राज्यसरकारनं 10 हजार कोटी अतिवृष्टी, महापुरावर खर्च केला. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. अशोक चव्हाण यांनी अपुऱ्या माहितीवर वक्तव्य केलं, असं नितीन राऊत म्हणाले. वीजबिलासाठी राज्य सरकारमधलं कुणीही अडचण आणत नाही. प्रश्न अर्थव्यवस्थेचा आहे. 29 हजार कोटी केंद्राकडे जीएसटीचे स्थगित. राज्याच्या तिजोरीवर भार आहे. राज्य सरकारकडे हा निर्णय प्रलंबित आहे. कॅबिनेट नोट लाईव्ह आहे, असं ते म्हणाले. राज्याच्या तिजोरीत पैसा नाही. केंद्रानं हक्काचा पैसा दिलेला नाही. राज्याने सगळी तिजोरी कोरोनाकडे वळवली आहे, असं राऊत म्हणाले. ऊर्जा खातं वीज पुरवठा आणि वीज निर्मितीसाठी कर्ज काढतं. वीजबिलमाफीसाठी कर्ज घेत नाही. राज्य सरकार कधीही वीज बिल माफी करु शकतं. विरोधी पक्षानं केंद्राच्या विरोधी आंदोलन करावं. राज्य सरकारचा हक्काचा पैसा मागण्यासाठी त्यांनी राज्याची बाजू घ्यावी, असं ते म्हणाले.

बावनकुळे म्हणतात, ...राऊतांचा बळी गेलाय! वीज बिलमाफीचं क्रेडिट शिवसेनेनं घ्यायचं की राष्ट्रवादीनं, यात नितीन राऊतांचा बळी गेलाय, असं म्हणत माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकावर निशाणा साधला. चंद्रशेखर बावनकुळे बोलताना म्हणाले की, 'राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री या तिघांनी एकत्र चर्चा करुन वाढीव वीज बिल माफिबाबत घोषणा करायला हवी होती. जोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार वीज बिल कंपन्यांना वीज बिल माफी करण्याएवढे पैसे देत नाही, तोपर्यंत वीज बिल माफी होऊ शकणार नाही. वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावर हा पेच जो वाढलेला आहे. तो मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची संमती न घेतल्यामुळे निर्माण झालेला आहे.' पुढे बोलताना ते म्हणाले की, 'आताही वेळ गेलेली नाहीये, जर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी 5000 कोटी ऊर्जाखात्याला दिले, तर वीज बिल माफी केली जाऊ शकते.' 'जनता यांना विचारायला गेली नव्हती की, आम्हाला सवलत देणार का? यांनी स्वतः घोषणा केली आहे. दुसरी घोषणा केली कोरोना संसर्गासंदर्भातील उपचारांमध्ये सवलती देऊ, जर या तिघांमध्ये समन्वय नसेल आणि मंत्रिमंडळाची सामुहिक जबाबदारी स्विकारायला मंत्री किंवा मुख्यमंत्री तयार नसतील, तर मग अशा घोषणा करुन काय उपयोग?'; असा सवालही माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, केंद्राकडून पैशांबाबत बोललं जातं, मात्र यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कितीदा पंतप्रधानांना जाऊन दिल्लीत भेटले. नुसतं पत्रव्यवहार केला जात असल्याचं बावनकुळे म्हणाले. संबंधित बातम्या Majha Maharashtra Majha Vision | वीज बिलमाफीचं क्रेडिट शिवसेनेनं घ्यायचं की राष्ट्रवादीनं, यात नितीन राऊतांचा बळी : बावनकुळे Majha Maharashtra Majha Vision | वीजबिल माफी माझं व्यक्तिगत मत नव्हतंच, तो सरकारचा निर्णय : नितीन राऊत