![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Strike : जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेला संप मागे घेण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची तयारी, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मध्यस्थीला यश
Government Employees Strike : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दोन महिने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे
![Strike : जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेला संप मागे घेण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची तयारी, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मध्यस्थीला यश Mahrashtra State government employees strike took back after ajit pawar Strike : जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेला संप मागे घेण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची तयारी, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मध्यस्थीला यश](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/02/23/79b358cf33a20ce978faf240530c55a0_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Maharashtra state government Employees strike : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मध्यस्थीला यश आलंय. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दोन महिने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतलाय. आजपासून या कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवस संप पुकारला होता. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची त्यांची प्रमुख मागणी होती. पण या संपाबाबत अजित पवार यांनी सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर संप मागे घेण्यास कर्मचारी संघटना तयार झाल्या आहे. उद्या यासंदर्भात सहकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेत असल्याचा निर्णय घोषित करण्यात येणार आहे. हा संप दोन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आला
राज्य शासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आजपासून पुढील दोन दिवस विविध मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उगारलं होते. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह इतर मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. काल राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये बैठक संपन्न झाली होती. मात्र, बैठकीत मागण्यांबाबात समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याानं कर्मचारी कालपासून संपावर गेले होते.
नेमक्या काय होत्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
- राज्यात अडीच लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत, ती कंत्राटी पद्धतीने न भरता नियमित वेतनश्रेण्यांवर भरण्यात यावीत.
- पाचव्या- सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटीसंदर्भातील खंड- 2 या अहवालाची अंमलबजावणी करावी.
- केंद्र आणि अन्य 25 राज्यांप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे इतके करावे.
- सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकीचा तिसरा हप्ता तातडीने मिळावा.
- सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रात लागू केलेले वाहतूक आणि इतर भत्तेही राज्यातही लागू करण्यात यावेत.
- विविध खात्यांतीस रखडलेल्या बढत्यांचा निर्णय तातडीने घ्यावा
- महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयांच्या ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात
- सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ग्रेड पे ची सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एस-20 मर्यादा काढली जावी.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर, सरकारची कारवाईची तयारी
Strike : संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार, आज मध्यरात्रीपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांची संपाची हाक
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश अलोणे, एबीपी माझा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/edf3be0fff591493dbcd992552913783.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)