विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचारी संपावर, सरकारची कारवाईची तयारी
विविध मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आजपासून संपाचे हत्यार उपसले आहे. मात्र, राज्य सरकारने कठोर कारवाई करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
Maharashtra state government Employees strike : राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आजपासून दोन दिवस संपावर आहेत. विविध मागण्यांसाठी या कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उगारलं आहे. दरम्यान, संपात सहभागी होणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याचं परिपत्रक सरकारकडून जारी करण्यात आलं आहे.
राज्य शासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आजपासून पुढील दोन दिवस विविध मागण्यांसाठी संप सुरु केला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह इतर मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. काल राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये बैठक संपन्न झाली होती. मात्र, बैठकीत मागण्यांबाबात समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याानं कर्मचारी आजपासून संपावर गेले आहेत.
आजच्या या संपामुळे परिचारिकांच्या सेवेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य सरकारी सेवेअंतर्गत येणाऱ्या परिचारिकारीही आजच्या संपात सहभागी झाल्या आहेत. दुसरीकडे आझाद मैदानावर आजपासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची मानधन वाढ, मासिक पेन्शन, नवीन मोबाईल, मराठी अँप, अंगणवाड्यांच्या भाड्यात वाढ, आहाराच्या दरात वाढ इत्यादी मागण्यांसाठी हे आंदोलन आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर रायगड इत्यादी जवळच्या जिल्ह्यांमधील अंगणवाडी कर्मचारी आजपासून तीन दिवस आंदोलन करणार आहेत.
नेमक्या काय आहेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
- राज्यात अडीच लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत, ती कंत्राटी पद्धतीने न भरता नियमित वेतनश्रेण्यांवर भरण्यात यावीत.
- पाचव्या- सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटीसंदर्भातील खंड- २ या अहवालाची अंमलबजावणी करावी.
- केंद्र आणि अन्य 25 राज्यांप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे इतके करावे.
- सातव्या वेतन आयोगानुसार थकबाकीचा तिसरा हप्ता तातडीने मिळावा.
- सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रात लागू केलेले वाहतूक आणि इतर भत्तेही राज्यातही लागू करण्यात यावेत.
- विविध खात्यांतीस रखडलेल्या बढत्यांचा निर्णय तातडीने घ्यावा
- महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयांच्या ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात
- सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ग्रेड पे ची सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एस-20 मर्यादा काढली जावी.
महत्त्वाच्या बातम्या
