MahaVitaran : चुकीचे रीडींग घेणाऱ्या कंत्राटदारांना 'महावितरण'चा दणका

राज्यातील सहा वीजमीटर रीडिंग एजन्सीज 'महावितरण'नं थेट  बडतर्फ केल्या आहेत. यात पुणे जिल्ह्यातील दोन तसेच औरंगाबाद, वसई, नांदेड आणि अकोला येथील प्रत्येकी एका अशा सहा मीटर रीडिंग एजन्सींचा समावेश आहे.

Feature photo

अकोला : चुकीच्या वीजबिलांमुळे राज्यातील वीजग्राहक अक्षरश: वैतागले होते. अनेक ठिकाणी यासंदर्भात सदोष मीटर रीडींगसंदर्भात हजारो तक्रारी ग्राहकांनी संबंधित एजन्सीजविरूद्ध तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मात्र, मीटर रीडींगचं कंत्राट घेतलेल्या कंत्राटदारांचे राजकीय लागेबांधे असल्याने आतापर्यंत कारवाई होत नव्हती. मात्र, तक्रारीचा ओघ वाढत असल्यानं 'महावितरण'नं आता तक्रारी असलेल्या एजन्सीजविरूद्ध धडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. चुकीचे रीडींग घेणाऱ्या कंत्राटदारांना 'महावितरण'नं चांगलाच दणका दिला आहे. राज्यातील सहा वीजमीटर रीडिंग एजन्सीज 'महावितरण'नं थेट  बडतर्फ केल्या आहेत. यात पुणे जिल्ह्यातील दोन तसेच औरंगाबाद, वसई, नांदेड आणि अकोला येथील प्रत्येकी एका अशा सहा मीटर रीडिंग एजन्सींचा समावेश आहे. गेल्या चार दिवसांमध्ये ही थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. आता या एजन्सीजना  काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. 'महावितरण'च्या राज्याच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी 'एबीपी माझा'ला ही माहिती दिली आहे. 

राज्यभरातून येत होत्या सदोष मीटर रिडींगबद्दल तक्रारी 

मागच्या दोन वर्षात वीज बिलांबद्दल ग्राहकांच्या तक्रारींचा ओघ सातत्यानं वाढतोच आहे. सामान्य ग्राहकांनाही अगदी अव्वाच्या सव्वा बिलं आल्याची प्रकरणं राज्यभरातून समोर आली आहेत. यात सदोष मीटर रीडींगमूळे हा असंतोष वाढत होता. मीटर रीडींग न घेता बिल काढणे, अंदाजे युनिट टाकत वीज बिल दिल्याचे अनेक प्रकार राज्यभरात उघडकीस  येत होते. या प्रकारामुळे मीटर रीडींग करणाऱ्या एजन्सीज आणि पर्यायाने 'महावितरण'विरोधात राज्यभरात मोठा असंतोष वाढत होता. त्यामूळेच 'महावितरण'ला या व्यवस्थेविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी राज्यभरातील ग्राहकांचा दबाव वाढत होता. 

उर्जामंत्री नितीन राऊतांनी दिले होते कठोर कारवाईचे आदेश 

उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक वीजमीटरचे रीडिंग 100 टक्के अचूक झालेच पाहिजे, असे निर्देश दिले होते. त्यानुषंगाने महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी 1 फेब्रुवारीला राज्यभरातील मीटर रीडिंग एजन्सीसोबत व्हीडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे थेट संवाद साधला होता. चुकीच्या वीजबिलांमुळे ग्राहकांना होणारा मनस्ताप आणि महावितरणच्या महसूलाचे नुकसान अजिबात सहन केले जाणार नसल्याचा इशारा त्यांनी राज्यभरातील एजन्सीजना दिला होता. मीटरचे अचूक रीडिंग घेण्यात हयगय करणाऱ्या मीटर रीडिंग एजन्सींविरुद्ध महसूलाचे नुकसान केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. सोबतच या एजन्सी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी काळ्या यादीत टाकण्याची कठोर कारवाई करण्यात येईल असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला होता.

या सहा एजन्सीजवर झालीय कारवाई 

   एजन्सीने केलेल्या मीटर रिडींगची पडताळणी महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत झालेल्या पडताळणीमध्ये बारामती परिमंडलमधील परिमल एंटरप्रायजेस, पांडरे ता. बारामती (सासवड विभाग) व गणेश एंटरप्रायजेस, सादलगाव ता. शिरूर (केडगाव विभाग), कल्याण परिमंडलमधील सुप्रीम पॉवर सर्व्हीसेस, अंधेरी (वसई विभाग), नांदेड परिमंडलमधील महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल, दहेली ता. किनवट (भोकर विभाग), औरंगाबाद परिमंडलमधील नंदिनी एंटरप्रायजेस (औरंगाबाद शहर विभाग 2) आणि अकोला परिमंडलमधील अजिंक्य महिला बहुउद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था (अकोला शहर विभाग) या सहा एजन्सीद्वारे सुरु असलेल्या मीटर रीडिंगच्या कामात कुचराई होत असल्याचे आढळून आले होते.

एजन्सी	विभाग	विभाग
परिमल एंटरप्रायजेस	सासवड	बारामती
गणेश एंटरप्रायजेस	केडगाव	बारामती
सुप्रीम पॉवर सर्व्हिसेस	वसई	कल्याण
महाराष्ट्र इलेक्ट्रीकल्स	भोकर	नांदोड
नंदिनी एंटरप्रायजेस	औरंगाबाद	औरंगाबाद
अजिंक्य महिला बहुउद्देशीय संस्था	अकोला	अकोला

कारवाई झालेल्या एजन्सीज जाणार 'काळ्या' यादीत. होणार फौजदारी कारवाई : 

    या बडतर्फ एजन्सीकडून वीज मीटरचे चुकीचे रिडींग घेणे, फोटो अस्पष्ट असणे, रीडिंग न घेता आल्याचा हेतुपुरस्सर शेरा देणे, महावितरणला अचूक रीडिंग घेत असल्याची खोटी माहिती देणे आदी प्रकार होत असल्याचे दिसून आले. यामुळे महावितरणच्या महसूली नुकसानीसोबतच वीजग्राहकांना देखील चुकीच्या वीजबिलांच्या दुरूस्तीसाठी मनस्ताप आणि त्रास झाल्याचे दिसून आले आहे. त्याची गांर्भि‍याने दखल घेत याआधीच दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे महावितरणकडून मीटर रीडींग एजन्सीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या एजन्सीविरुद्ध थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. सोबतच त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. यासोबतच या सहा एजन्सीजवर फौजदारी कारवाईसुद्धा करण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्यभरातील इतर कंत्राटदारांनाही कामात कुचराई केल्यास कठोर कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :