अविनाश भोसलेंची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका, सीबीआयकडून केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा

येस बँक आणि डीएचएफएलच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना 26 मे रोजी अटक केली.

Avinash Bhosale arrest

मुंबई : सीबीआयमार्फत करण्यात आलेली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत अविनाश भोसले यांनी आता हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. येस बँक आणि दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडच्या (डीएचएफएल) गैरव्यवहार प्रकरणी पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक अविनाश भोसले यांना सीबीआयनं अटक केली आहे.  मात्र, सीबीआयकडून करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत भोसले यांनी अॅड. विजय अग्रवाल यांच्यामार्फत ही रीट याचिका दाखल केली आहे. भोसलेंना झालेली अटक ही चुकीची आणि वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर सीबीआयच्यावतीनं उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 23 जून रोजी निश्चित केली आहे.

येस बँक आणि डीएचएफएलच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना 26 मे रोजी अटक केली. येस बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएल समूहाचे प्रवर्तक कपिल आणि धीरज वाधवानसोबत डीएचएफएलला आर्थिक साहाय्य केले. येस बँकेने एप्रिल ते जून 2018 या काळात डीएचएफएलमध्ये अल्प-मुदतीच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिसेंबरमध्ये 3 हजार 983 कोटी गुंतवले होते. तसेच येस बँकेने डीएचएफएलची समूह कंपनी असलेल्या आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर्सला वांद्रे येथील प्रकल्पासाठी 750 कोटींचे आणखी कर्ज मंजूर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. 

तसेच भोसलेंना वरळी येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातही सल्ला दिल्याबद्दल शुल्क म्हणून 68 कोटींची रक्कम मिळाली. प्रकल्पाचा खर्च, वास्तुविशारद आणि अभियांत्रिकी आराखडा करार, वित्तीय मूल्यांकन व संरचना आदींबाबत भोसलेंच्या कंपन्यांकडून सल्ला देण्यात आल्याबद्दलही कोट्यावधीची रक्कम स्वीकारल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे सीबीआयनं अविनाश भोसलेंना अटक केली आहे. तेव्हा, चार दिवसांच्या नजरकैदेनंतर त्यांना 10 दिवस तपासयंत्रणेच्या ताब्यात ठेवण्याचे निर्देश विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिले होते. याकाळात त्यांना सीबीआयची टीम चौकशीकरता दिल्लीला घेऊन गेली. त्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं आहे.