आता डाळीचे कमाल दर सरकार ठरवणार !

मुंबई: ज्या डाळीनं सर्वसामान्यांच्या तोंडचं पाणी पळवलं, त्या डाळीसंदर्भात महाराष्ट्र सरकार लवकरच महत्वाची भूमिका घेणार आहे.  राज्यातील डाळीचे दर नियंत्रणात राहावे, ग्राहकांना स्वस्त दरात डाळ मिळावी म्हणूज फडणवीस सरकार 'डाळ दर नियंत्रण कायदा' आणणार आहे.   महत्वाचं म्हणजे या कायद्याचा मसुद्यालाही आज कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. आता हा मसुदा राष्ट्रपतींच्या सहीसाठी केंद्राकडे पाठवण्यात येणार असून, हा मसुदा आधी केंद्रीय गृहविभाग आणि मग राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. असा कायदा करणांर महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरणार आहे.   कायद्यात काय असेल?   यापुढे जेव्हा डाळीच्या किमती वाढतील तेव्हा किती किमतीत ग्राहकांना डाळ विकायची हे राज्य सरकार ठरवणार. त्यामुळे साठेबाजांना आपोआपच आळा बसेल.   शिक्षेची तरतूद   जे कायद्याचं उल्लंघन करतील, त्यांना कमीत कमी 3 महिने ते एक वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.   महत्त्वाचे मुद्दे   - मोठी शहरे, जिल्हा ठिकाणं आणि गावपातळीवर दर वेगवेगळे असतील. - भविष्यात कधीही डाळींचा भाव वाढू नये, यासाठी डाळ दरांवर सरकारचं नियंत्रण असेल. साठेबाजी, कमी उत्पादन अशा कारणांनी डाळ महागल्यास सरकार डाळींचा भाव स्वतः ठरवेल - या कायद्याच्या मसुद्याला आज कॅबिनेटनं मंजुरीही दिली. - अशा पद्दतीचा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे.