महिला बचतगटांसह अनुसूचित जाती-जमातींच्या सक्षमीकरणासाठी कोट्यवधींचा निधी, 125 तालुक्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकार सरसावलं

‘मानव विकास कार्यक्रमां'तर्गत राज्यातील 125 तालुक्यांच्या विकासासाठी प्रत्येकी एक कोटीचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतची माहिती दिली.

महिला बचत गट

मुंबई : मानव विकास कार्यक्रमातंर्गत राज्याच्या (Maharashtra) 125 मागास तालुक्यांतील ‘महिला बचतगट’ आणि ‘अनुसूचित जाती- जमातीं'च्या सक्षमीकरणासाठी रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय राज्यसरकारनं (State Govt.) घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला एक कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून ही विशेष योजना राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. या योजनेबाबतची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली आहे. 

ही विशेष योजना महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, आदिवासीचे वन-घन केंद्र, अभियानाचे ग्रामसंघ यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून रोजगार निर्मितीवर भर देणं हा यामागील सर्वात मोठा हेतू आहे. यामुळे राज्यातील मागास तालुक्यांतील नागरिकांना रोजगार निर्मितीच्या समान संधी उपलब्ध होणार असल्याचंही राज्य सरकारने म्हटलं आहे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्वीटरवरुन याबाबत ट्वीटही केलं आहे.

'या' जिल्ह्यातील तालुक्यांना मिळणार निधी

यावेळी निधी देण्यात येणारे तालुके हे राज्यातील पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यातील असणार आहेत. वरील जिल्ह्यातील 125 तालुक्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या : 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha