Reservation : राखीव प्रवर्गातील सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या जागांवर दावा सांगता येणार नाही; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Maharashtra Reservation : राखीव जागांवर अर्ज करून त्यासंबंधी वेगवेगळ्या संधींची सवलत घेतली असेल तर अशा उमेदवारांना आता खुल्या जागेवर दावा सांगता येणार नाही. 

Maharashtra Reservation

Source : abp majha

मुंबई : सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा लाभ (Reservation) घेणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. आरक्षणाची सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. तसा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकार आणि गुजरात राज्याप्रमाणे आता महाराष्ट्र सरकारनेही आरक्षणाचं धोरण निश्चित केलं आहे

वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. मात्र राखीव प्रवर्गातून अर्ज आणि शुल्क भरलं असेल आणि कुठल्याही राखीव प्रवर्गाचा लाभ घेतला नसेल तर खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती होईल. 

या आधी आरक्षणाच्या संबंधित स्पष्ट धोरण नसल्याने हा विषय अनेकवेळा सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राच्या आणि गुजरातच्या धर्तीवर असा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. 

राज्यात सध्या आरक्षण कसं?

महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण धोरण हे उभे आरक्षण (Vertical Reservation) आणि आडवे आरक्षण (Horizontal Reservation) अशा दोन स्तरांवर लागू होते. 2024 मध्ये मराठा समाजासाठी स्वतंत्र Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) प्रवर्गांतर्गत 10% आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला असून, त्यानुसार राज्यातील एकूण उभे आरक्षण वाढले आहे. काही भरती प्रक्रियांमध्ये जिल्हानिहाय किंवा न्यायालयीन आदेशांनुसार अंमलबजावणीत बदल असू शकतात, त्यामुळे अंतिम आकडे संबंधित जाहिरात आणि शासन निर्णयानुसार तपासणे आवश्यक असते.

महाराष्ट्रातील प्रमुख उभे आरक्षण (सरकारी नोकऱ्या)

• अनुसूचित जाती (SC) - 13%
• अनुसूचित जमाती (ST)  - 7%
• विमुक्त जाती (VJ-A) - 3%
• भटक्या जमाती NT-B - 2.5%
• भटक्या जमाती NT-C (धनगर) - 3.5%
• भटक्या जमाती NT-D (वंजारी) - 2%
• विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)- 2%
• इतर मागासवर्गीय (OBC) - 19%
• SEBC (मराठा समाज) - 10%
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) -10%

EWS हे स्वतंत्र आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण असून, ते गैर-आरक्षित पात्र उमेदवारांसाठी लागू होते.

एकूण आरक्षण किती?

• पारंपरिक सामाजिक आरक्षण (SC/ST/OBC/VJNT/SBC) मिळून सुमारे 52%
• SEBC (मराठा) जोडल्यास उभे आरक्षण सुमारे 62%
• EWS स्वतंत्र 10%

त्यामुळे प्रत्यक्ष भरतीमध्ये लागू रचना ही संबंधित कायदे, रोस्टर आणि न्यायालयीन स्थितीवर अवलंबून असते.

आडवे आरक्षण

खालील प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र आडवे आरक्षण (Horizontal) लागू असू शकते:

• महिला
• दिव्यांग (PwD)
• माजी सैनिक
• क्रीडापटू
• अनाथ
• प्रकल्पग्रस्त

हे आरक्षण प्रत्येक मुख्य प्रवर्गाच्या (SC, ST, OBC, Open इ.) आत लागू केले जाते.