Dada Bhuse : महाराष्ट्राची बदनामी, उद्योग गेले, खड्डे पडले, हे मागील तीन महिन्यांत झालं का? दादा भुसेंचा सवाल
Dada Bhuse : कोणत्याही प्रकल्पांमध्ये हजारो कोटींचा गुंतवणुकीचा विषय असतो. तो काही एका दिवसात निर्णय होत नसतो.
Dada Bhuse : जुन्या काळातल्या गोष्टी लपवण्याच्या दृष्टिकोनातून काहीतरी एक गोष्ट चार-चार वेळेस खोटी बोलणं, हे बरोबर नसून सगळे मिळून या राज्याची प्रगती कशी साध्य करू शकतो. नवीन उद्योग कसे आणू शकतो, या दृष्टिकोनातून सर्वांनी मिळून काम करण्याची आवश्यकता आहे. हा काही राजकारणाच्या विषय नाही. किती वर्ष झाली खड्डे (Potholes) पडले, या तीन महिन्यात पडले, महाराष्ट्राची (Maharashtra) बदनामी झाली, ह्या तीन महिन्यात झाली, उद्योग गेले या तीन महिन्यात गेले, असं असं होऊ शकतं असा सवाल मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी व्यक्त केला आहे.
मंत्री दादा भुसे हे नाशिकमध्ये (Nashik) असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. जे काही प्रकल्प असतात, हजारो कोटींचा गुंतवणुकीचा विषय असतो. तो काही एका दिवसात निर्णय होत नसतो. आपल्या काळामध्ये त्याची पायाभरणी का झाली नाही. तेव्हाच ते उद्योग का सुरू नाही झाले. आठ वर्ष सुभाष देसाई (Subhash Desai) उद्योग मंत्री होते, मग ते प्रकल्प या तीन महिन्यात बाहेर गेले. मग आतापर्यंत उभे का नाही राहिले, असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. एखादं ग्रामपंचायतीला पण कोण निवडून आला तर त्याला पण वाटतं की आपण त्या भागातलं विकास कामांच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला काय संधी उपलब्ध व्हावी. सरपंच व्हावं, प्रत्येकाला अशा अपेक्षा असतात, काही गैर नाही. परंतु कोणती पण गोष्ट आपण एक चौकटीमध्ये एक प्लॅटफॉर्मवर या गोष्टी आपण मांडू शकतो
सुहास कांदे (Suhas Kande) यांच्या नाराजीवर भुसे म्हणाले, आता काल परवा दिवसभर सोबत होतो, पूर्ण नाशिक जिल्ह्याच्या संदर्भातील काय काय काम करायचे आहेत. नाशिक जरी आमचं कार्यक्षेत्र नसेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आता तर आपली जबाबदारीच आहेत. परंतु नाशिकसाठी पण आपल्याला काय काय करायचे? याच्यावर साधारण दोन-तीन तास चर्चा केली. त्यामुळे कुणीही नाराज नसून सर्व एक संघपणे राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो आहोत. जे सकारात्मक निर्णय होत आहेत ना, ते निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचू नयेत आणि म्हणून कुठेतरी एक वेगळ्या बातम्या पेरण्याचे काम विरोधकांकडून केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
ते पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसामुळे जे काही नुकसान भरपाईचा क्रांतिकारी निर्णय झाला. एनडीआरएफच्या दुप्पट दराने देण्याचा निर्णय झाला. एनडीआरएफप्रमाणे सहा हजार आठशे रुपये प्रति हेक्टर मदत यापूर्वी दिली जायचे. आता ती 13 हजारवर त्याच्यावर ती मदत शेतकऱ्यांना दिली गेली. सततच्या पावसामुळे पहिल्यांदा दिली जाते आहे. रेगुलर शेतकऱ्यांच्या संदर्भात कर्जफेड करणारे शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये 2019 मध्ये घोषणा झाली. भूविकास बँक आठ नऊशे कोटी रुपयांच्या पर्यंतच जे कर्ज थकीत होतं. शेतकऱ्यांच ते पूर्ण सूट देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने केला. अनेक चांगले क्रांतिकारी निर्णय केले, परंतु ते जनतेच्या समोर येऊ नये. म्हणून काहीतरी दररोज एक काय बोलतोय, दुसरा काय बोलतोय, तिसरा काय बोलतोय, फक्त जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
पोलिसांची संख्या कमी म्हणूनच...
नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात पोलिसांची संख्या कमी आहे. मालेगाव शहरात आढावा घेत असताना लक्षात आले कि, एका पोलीस स्टेशनमध्ये जिथे 70 80 पोलिसांची आवश्यकता आहे. तिथे 20-25 पोलीस आहेत, आधीच पोलीस कमी असून त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढतो आहे. काही ठिकाणी आपल्याला नवीन पोलीस स्टेशनची आता एमआयडीसीमध्ये आपल्याला नवीन पोलीस स्टेशनची आवश्यकता आहे. आता शासन पातळीवरून 15 ते 20 हजार पोलीस जवानांची भरती होणार असून निश्चितपणे पुरेसं मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, परंतु हा गॅप काही अचानक काही दोन दिवसात झाला का? गेल्या अनेक वर्षांच्या पासून वेळोवेळी जर या प्रक्रिया संपन्न झाल्या असल्याही पण वस्तुस्थिती आहे की काही कायद्याच्या चौकटीत काही बाबी न्यायालयीन प्रक्रिया होत्या. त्याच्यामुळे काही भरती आहे. कोणत्याही गोष्टी एक मर्यादित काही हरकत नाही, परंतु आता ज्या पद्धतीने पाहतो की पोलिसांना इतरही खूप काम करण्याची आवश्यकता आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
