Aurangabad: मुख्यालयी राहण्याच्या सक्तीप्रकरणी शिक्षकांची न्यायालयात धाव, औरंगाबाद खंडपीठाची सचिवांना नोटीस

Aurangabad: शिक्षकांवर तसेच त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय होत असल्याचं याचिकेत म्हटले आहे.

Aurangabad Bench

Aurangabad: जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचारी मुख्यालयी राहण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या शासन निर्णयास आव्हान देणारी याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय ए देशमुख यांनी राज्याचे वित्त विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव यांच्यासह संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नोटीस देत जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे उस्मानाबाद शाखेचे जिल्हाध्यक्ष विलास कंटेकुरे यांनी अॅड. सईद एस शेख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. तर मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यात तब्बल साडेआठ हजार शिक्षकांचे घरभाडे भत्ता थांबवण्यात आला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी शिक्षक संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली असून, शिक्षकांवर तसेच त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय होत असल्याचं याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याचे वित्त विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांना नोटीस देत जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.

शिक्षकांवर तसेच त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय 

खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, पूर्वीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्तासाठी कामाच्या ठिकाणी राहण्याची अट शिथिल करण्यात आलेली होती. मात्र 07 अक्टोबर 2016  रोजीचा वित्त विभागाचा आणि 09 सप्टेंबर 2019 रोजीचा ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदांच्या शिक्षक,कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी राहण्याचे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. ज्यामुळे शिक्षकांवर तसेच त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. 

शासन निर्णयातच त्रुटी...

याचवेळी याचिकेत मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशात काही त्रुटी असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे. तर इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय क्वार्टर उपलब्ध असतात. परंतु जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना अशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना खाजगी घरेच भाड्याने घ्यावे लागते. अनेक शाळा या दुर्गम ग्रामीण भाग, वस्ती, तांडा आदीं ठिकाणी असून स्थानिक लोकांचेही पक्के घरे नसताना.  त्यामुळे शिक्षकांना कामाच्या ठिकाणी राहणे अशक्य आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात पती-पत्नी नोकरीवर असल्यावर कोणाच्या मुख्यालयी राहावे याबाबत शासन निर्णयात स्पष्टता नाही. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच बढती किंवा बदलीच्या परिस्थीतीत काय करावे, याबाबत शासननिर्णयात कोणतेच मार्गदर्शन करण्यात आलेले नसल्याचा याचिकेत म्हटले आहे. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी होणार आहे.