ऐतिहासिक निकाल; चिमुरडीवर बलात्कार करणाऱ्या नराधमाला फाशीची शिक्षा
मन हेलाऊन टाकलेल्या या घटनेतील आरोपीस फाशीची शिक्षा, भोकर जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिला अवघ्या तेवीस दिवसात ऐतिहासिक निकाल.
नांदेड : भोकर तालुक्यातील एका शेतक-याच्या 5 वर्षीय बालिकेवर पाशवी अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आल्याच्या अमानुष घटनेने सबंध मानवतेचे मन पार हेलाऊन गेले होते. तसेच याघटनेचे तीव्र पडसाद जनसामान्यांत उमटले होते. सदर गंभीर गुन्ह्याचा खटला भोकर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात चालविण्यात आला होता. सबळ पुराव्यांवरुन 'त्या' आरोपी विरुद्धचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने जिल्हा न्यायाधीश मुजीब एस.शेख यांनी त्या क्रूरक्रमी आरोपीस आज 23 मार्च रोजी सुनावला असून त्यानुसार जिल्हा सत्र न्यायाधीश मुजीब एस.शेख यांनी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
प्रति जलदगती न्यायालयाप्रमाणे सदरील गंभीर गुन्ह्याचा निकाल अवघ्या तेवीस दिवसात दिल्याने पीडित मयत व कुटूंबियांस न्याय मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया जनसामान्यांतून व्यक्त होत आहे.
दिवशी बु.ता.भोकर येथील एका शेतक-याच्या 5 वर्षीय निष्पाप बालिकेवर अमानवी, नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक अत्याचार करुन तिची हत्या सालगड्याने केल्याची संतापजनक घटना 20 जानेवारी 2021 रोजी घडली होती. या प्रकरणी पिडीत मयत मुलीच्या वडीलांनी फिर्याद दिल्यावरुन मुलीस पळवून नेऊन अत्याचार करुन खून केल्याचा आणि बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो) नुसार आरोपी बाबूराव उखंडू सांगेराव उर्फ बाबूराव माळेगावकर(35) रा.दिवशी बु.याच्या विरुद्ध भोकर पोलिसांत 21 जानेवारी 2021 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच भोकर पोलीसांनी आरोपीस त्याच दिवसी घटनास्थळावरुन सबळ पुराव्यानिशी अटक केली होती.
मानवतेला काळीमा फासणा-या त्या अमानुष अत्याचार आणि खुनाच्या घटनेने भोकर तालुक्यासह महाराष्ट्राचे मन पार हेलावून गेले होते. यामुळे आरोपीस कठोरातील कठोर शिक्षा देण्यात यावी व हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात यावा अशी मागणी विविध स्तरातून होत होती. विविध पक्ष, सामाजिक संघटना, महिला संघटनांनी यास्तव मोर्चे, धरणे, रास्ता रोकोसह आदी आंदोलने केली होती. तर, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भोकर उपविभागीय पोलीस अधिकारी गोपाळ रांजणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक विकास पाटील यांनी तपासचक्र गतीमान करुन सखोल तपासाअंती अवघ्या 19 दिवसात सदरील गुन्हाचे दोषारोपपत्र 10 फेब्रुवारी 2021 रोजी भोकर जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालयात दाखल केले.
1 मार्च 2021 पासून न्यायालयात सदरील खटल्याची तपासणी सुरु झाली. दरम्यानच्या काळात न्यायालयाने 15 साक्षीदार तपासले. यात सरकारी वकील अॅड.रमेश राजुरकर आणि आरोपीचे वकील यांच्यात झालेल्या युक्तीवादाअंती आणि साक्षीदाराची साक्ष, घटनास्थळावरील सबळ पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आदी आरोपी विरुद्ध गेले. यावरून आरोपी विरुध्दचा सर्व कलमांनुसारचा गुन्हा अखेर सिद्ध झाला होता. आरोपीस न्यायालयाने बाजू मांडण्याची संधी दिली होती एकूणच सर्व कलमानुसार सबळ पुराव्यानिशी गुन्हा सिद्ध झाल्याने जिल्हा न्यायाधीश मुजीब एस.शेख यांनी 23 मार्च 2021 रोजी उपरोक्त आरोपीस मरेपर्यंत फाशी ची शिक्षा सुनावली आहे. सरकारी वकिल अॅड. रमेश राजूरकर यांना फिर्यादी पक्षा तर्फे खटल्या दरम्यान न्यायालयिन कामकाजात अॅड.स्वप्नील कुलकर्णी व अॅड. सलीम यांनी सहकार्य केले आहे तर पैरवी अधिकारी म्हणवून पो.ना.फेरोज खान यांनी काम पाहिले आहे.
भोकर अभिवक्ता संघाने घेतले नव्हते त्या आरोपीचे वकीलपत्र...
सबंध मानवतेला काळीमा फासणारी ती घटना असल्यामुळे या गंभीर गुन्ह्यातील क्रुरकर्मी आरोपीचे वकीलपत्र न घेण्याचा निर्णय ॲड.बळवंत कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली भोकर अभिवक्ता संघाने घेतला होता. त्यामुळे येथील एकाही वकीलांने आरोपीचे वकीलपत्र घेतले नव्हते.म्हणून लिगल ऐड कायदा तरतुदीनुसार न्यायालयाने आरोपीस एक वकील दिला होता.या खटल्यातील ही एक विशेष बाब आहे.
Coronavirus Guidelines | कोरोनाचे वाढते रुग्ण पाहता केंद्राकडून मार्गदर्शक सूचना जाहीर
असा गंभीर गुन्हा समाजात पुन्हा करण्याचं धाडस करू नये म्हणून आशा क्रूरकर्मी आरोपीस फाशीची शिक्षा योग्यच अशी प्रतिक्रिया अॅड रमेश राजूरकर यांनी दिली.
एका पाच वर्षीय निष्पाप चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणे हा प्रकार अमानवी आणि पशुतुल्य आहे. अशा गुन्हयातून आरोपीस शिक्षा कमी झाली, तर समाजात पुन्हा क्रूरकर्मी गुन्हेगार वृती वाढते म्हणून अशे आरोपी शिक्षेतून सुटू नयेत नव्हेतर त्यांना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा अर्थतच कठोरात कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे.त्याच अनुषंगाने मयत पीडितेस कुटूंबियास न्यायमिळवून देण्याचा आम्ही व न्यायालयाने कायद्याचा सन्मान करत यथोचित प्रयत्न केला आहे. म्हणून ही दिलेली शिक्षा योग्यच याच बरोबर पीडितेच्या कुटूंबियास कायद्यानुसार भरीव आर्थिक मदत मिळावी अशी विनंती ही मा. न्यायालयास आम्ही केली आहे असेही सरकारी वकील अॅड. रमेश राजूरकर यांनी म्हटले आहे.