MLA Disqualification : विधानसभा अध्यक्षांना 'सुप्रीम' डेडलाईन; अपात्रतेच्या सुनावणीतील खाचखळगे काय? श्रीहरी अणे यांनी नेमंक काय म्हटले?
Maharashtra MLA Disqualification : तोकड्या वेळात बसवणं कठीण दिसतं असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ आणि राज्याचे माजी महाअधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले आहे.
मुंबई : आमदार अपात्रते संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना सुप्रीम कोर्टाने 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्देशावर आता कायदेतज्ज्ञांकडून प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. या प्रकरणात न्याय द्यायचा असेल तर तोकड्या वेळात बसवणं कठीण दिसतं असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ आणि राज्याचे माजी महाअधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे (Shrihari Aney) यांनी व्यक्त केले आहे.
'एबीपी माझा'ने आज सु्प्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशाप्रकरणी श्रीहरी अणे यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी म्हटले की, वेळापत्रकाची नाराजी बद्दल बोलताना सर्वोच्च न्यायलयाचा दृष्टीकोन समोर ठेवायला हवा. कोर्टाला म्हणण्यानुसार अपात्रातेच्या सुनावण्या लवकर व्हायला असतात. ही सुनावणी लवकर व्हायला हवी हे निश्चित आहे. विधानसभा अध्यक्षांचा विचार केला लक्षात येईल की हे काम चटकन होईल असं नाही.
आतापर्यंत गेल्यावर्षी प्रक्रिया सुरु झाली, वेगवेगळ्या सुनावण्या सुरू झाल्या. एकूण 34 याचिका आहेत. यात 133 प्रतिवाद आहेत आणि ते 56 आमदारांना अपत्रात करण्याची मागणी आहे. ठाकरे आणि राष्ट्रवादीच्या केसेस आहे. एकूण 34 याचिकांमुळे प्रत्येक आमदाराचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं. कोर्टाप्रमाणे ऐकून घ्यावं लागेल. 2022 पासून आतापर्यंत नवीन केसेस आणल्या जात आहेत. केसेस मध्ये प्रतिवादी नोटीस पाठवली जाते, पुरावे सादर करावे लागतात.. एकमेकांचे आक्षेप पाहावे लागतात. केस सुरू होण्याच्या प्रक्रिया अजूनही सुरू आहेत. कोर्टाला केसेस मध्ये होणारा विलंब यांचं स्वरुप राजकीय दिसत आहे. अध्यक्षांना याच्यात अन्याय होऊ नये ही काळजी जास्त आहे. दोन्ही बाजूचे गोष्टी समोर यावेत असं वाटतं असल्याचे अणे यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेसंदर्भात काही गोष्टींचा समावेश केला आहे. यामध्ये मुख्य पक्ष ठरवा, जर का एखाद्यानं पक्षाचा उमेदवारी सोडली असेल तर त्याचे काय, खरा पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. मात्र, या गोष्टी ठरवणे अध्यक्षांचे काम नाही. खरा पक्ष कोणता हे निवडणुकीनंतर समोर येईल, असेही कोर्टाने म्हटले. दोन्ही पक्षांची नावं वेगळी आहेत. दोघांकडही चिन्ह नाहीत, याकडेही अणे यांनी लक्ष वेधले.
पक्ष कोणाचा हे ठरवायाचा असेल तर अध्यक्षांना पळवाट काढून चालणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांवरची जबाबदारी मोठी आहे. विधानसभा अध्यक्ष हा अपात्रतेबद्दल ऐकताना कोर्ट म्हणून ऐकतो. ते सुप्रीम कोर्टाच्या अधीन नाही. सुप्रीम कोर्ट आदेश देत असताना संविधानातील पक्षांतर बंदीचे दहावा अनुच्छेदानुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची असते, असेही अणे यांनी स्पष्ट केले.
निकाल देताना कशा पद्धतीने निकाल द्यावा. पटत असेल तर ऐकेन नाहीतर नाही असं नाही. सुप्रीम कोर्टाकडूनही आमदार अपात्रतेवर स्थगिती आणण्यात आली होती, याकडे अॅड. श्रीहरी अणे यांनी लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्ष आमदार अपात्र करतात, सुप्रीम कोर्ट ही कारवाई करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रता कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदत ही व्यक्त केलेली अपेक्षा आहे. पण त्या मुदतीपर्यंत कार्यवाही झाली नाही तर पुढे काय हा प्रश्न कायम राहतो. त्यांचा आदेश मूर्त स्वरुपात उतरवण्याचा अध्यक्षांचा प्रयत्न असून अधिवेशन आणि सुनावणी एकत्र चालवणं कठीण असल्याचे मतही अॅड. श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
