एक्स्प्लोर

Chandrakant Patil : दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

Chandrakant Patil : राज्यात दिव्यांग विद्यापीठ (University) स्थापन करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिले.

By : अल्पेश करकरे | Edited By: गणेश लटके | Updated at : 08 Feb 2023 05:56 AM (IST)

Chandrakant Patil

Chandrakant Patil : राज्यात दिव्यांग विद्यापीठ (University) स्थापन करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिले. अमरावती (Amravati) जिल्ह्यात दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी समिती गठीत करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. दिव्यांग बांधवांच्या शैक्षणिक सोयीसाठी राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ होणे गरजेचे असल्याचे पाटील म्हणाले.

विद्यापीठाच्या कामाला गती यावी यासाठी समिती

राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने यापुर्वीच घेतला आहे. दिव्यांग बांधवांच्या शैक्षणिक सोयीसाठी राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याची माहिती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. या विद्यापीठाच्या कामाला गती यावी, यासाठी समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचे पाटील म्हणाले. यावेळी माजी राज्यमंत्री आमदार बच्चू कडू ,उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर उपस्थित होते.

स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM EKnath Shinde) यांनी डिसेंबर 2022 मध्येच स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय स्थापन करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालयात 2 हजार 63 पदे भरली जाणार आहेत. तसेच यासाठी 1 हजार 143 कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. या स्वतंत्र मंत्रालयासाठी 2 हजार 63 पदे यासाठी निर्माण होतील, तसेच सेक्रेटरी दर्जाचा अधिकारी यासाठी असेल. तुमच्या कल्याणासाठी जे जे आवश्यक आहे, ते सगळं हे मंत्रालय करेल. कुठलंही धोरण ठरवताना आता दिव्यांगांचं मत सुद्धा जाणून घेतले जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते.

गाव-खेड्यांमधील दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग भवन तथा जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसहाय्याने हे दिव्यांग भवन बांधण्यात येणार आहे. त्याचा सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. अकोला आणि ठाण्याच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणामुळं दिव्यांगांची माहिती संकलित होऊन त्यांना योजनांचा लाभ देणे सुलभ होणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.