Maharashtra Recruitment 2021: राज्यात नोकर भरतीला सुरुवात, मराठा नेत्यांची नाराजी

राज्यात आरोग्य खात्याने आणि गृह खात्याने पहिल्या टप्प्यातील भरती प्रक्रियेची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यावर मराठा समाजातील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.

मुंबई: राज्यात नोकर भरतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. आरोग्य खात्याने आणि आरोग्य खात्याने त्या संबंधी आदेश जारी केले असून नोकर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण शासनाच्या या निर्णयावर मराठा नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाने नुकतेच 8500 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे तर गृह विभागाने सुद्धा पहिल्या टप्प्यात 5,297 पोलीस शिपाई पदांसाठीच्या जाहिरातीसाठी प्रशासकीय मान्यता जारी केली आहे. आरोग्य आणि गृहखाते या दोन्ही विभागाचे मिळून पहिल्या टप्प्यात 13,800 पदे भरण्यात येणार आहेत. आता या भरती प्रक्रियेला मराठा नेत्यांनी विरोध केल्याचं पहायला मिळतंय.

भरती प्रक्रिया पुढे ढकलावी, विनायक मेटेंची मागणी सरकारने सुरु केलेल्या या भरतीवर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे म्हणाले की, "ही भरती रद्द करा अशी मराठा समाजाची भूमिका नाही तर केवळ एखादा महिना ती पुढे ढकलावी अशी मागणी आहे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करुन सरकारने ही भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतलाय. हे सरकार सत्तेचा अंदाधूंद वापर करत आहे. मराठा समाजाविरोधी या सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत हे निश्चित."

विनायक मेटे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी या प्रश्नामध्ये लक्ष घालावे आणि ही प्रक्रिया थोडी पुढे ढकलावी. त्यामुळे सर्वांच्या सोबत मराठा समाजालाही न्याय मिळेल. जर ही भरती प्रक्रिया सरकारने सुरु ठेवली तर त्या विरोधात काय भूमिका घ्यायची हे मराठा समाजातील नेते एकत्र बसून घेतील."

मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील म्हणाले की, "मराठा समाजातील विद्यार्थी दुहेरी संकंटात सापडला आहे. एकीकडे वय निघून जात आहे तर दुसरीकडे भरती होणं गरजेचं आहे. अनेक विद्यार्थी बरेच वर्षापासून तयारी करतात. राज्य सरकारने ही भरती करत असताना मराठा समाजासाठी विशेष बाब आणि मॅनेजमेन्ट कोटा ही पद्धत राबवावी. मराठा विद्यार्थ्यांना डावलून ही भरती करणे योग्य नाही. सरकारने यामधून मार्ग काढावा आणि मराठा विद्यार्थ्यांना या भरतीत कसे समाविष्ट करता येईल हे पहावं."

राज्यातील मराठा आरक्षण प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. अशावेळी नोकरभरती करुन घेणं म्हणजे मराठा समाजावर अन्याय केल्यासारखं होणार आहे असे मत मराठा नेत्यांचे आहे. तर दुसरीकडे, नोकरभरती घेतली नाही तर इतर समाजावर अन्याय होईल, असे महाविकास आघाडीमधील काही मंत्र्यांचंही मत आहे. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनीही आणखी किती दिवस नोकरभरती रखडवणार असा सवाल केला होता. ही भरती झाली तर मराठा विद्यार्थ्यांना 35 ते 40 टक्के जागा मिळणारच आहेत असंही वक्तव्य त्यांनी केलं होतं. छगन भुजबळ म्हणाले की, "ओबीसी मधून मराठा-कुणबी समाजातील विद्यार्थी येणार आहेतच, तसेच साधारण प्रवर्गातूनही मराठा समाजातील विद्यार्थी येतीलच त्यामुळे नोकरभरतीला विरोध करण्यास कारण नाही."

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याने नोकरभरती थांबवणे म्हणजे इतर समाजावर तसेच मराठा समाजावरही अन्याय केल्यासारखं होईल असं मंत्रिमंडळातल्या वरिष्ठ नेत्यांचे मत आहे. यावर मंत्रिमंडळात दोन वेळा चर्चा झाली आहे.

राज्यात ज्या-ज्या वेळी नोकर भरतीचा प्रश्न उपस्थित झालाय, त्या-त्या वेळी मराठा आणि ओबीसी नेते आमने-सामने आल्याचं पहायला मिळतंय.