राज्याचं स्वतंत्र ऊर्जा संवर्धन धोरण तयार, 8 हजार नव्या नोकऱ्यांचा दावा

मुंबई : राज्य ऊर्जा संवर्धन धोरण-2017 राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला आहे. या धोरणामुळे ऊर्जा क्षेत्रात रोजगाराच्या 8 हजार नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. ऊर्जा बचत, संवर्धन आणि ऊर्जा क्षेत्रात कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर ही मुख्य उद्दिष्ट्ये ठेवून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षांत विविध क्षेत्रात हे धोरण राबवून 6 हजार 979 दशलक्ष यूनिटस् म्हणजेच सुमारे एक हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत होणार आहे. राज्यासाठी स्वतंत्र ऊर्जा संवर्धन धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे शासनाला कर स्वरुपात सुमारे 1 हजार 200 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असून विविध क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या सुमारे 8 हजार संधी निर्माण होणार आहेत. येत्या पाच वर्षांत या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 807 कोटी 63 लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याच्या वाढत्या विकासाबरोबर ऊर्जेच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ऊर्जा निर्मिती, वापर करतानाच पर्यावरण रक्षण व्हावे, ऊर्जा बचत व संवर्धनासाठी कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा, ऊर्जा संवर्धन कायदा-2001 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी इत्यादी उद्दिष्टे निश्चित करुन महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा संवर्धन धोरण-2017 तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि शासनाचा अनुदानावरील बोजाही कमी करण्यास मदत होईल. ऊर्जा संवर्धन, व्यवस्थापन आणि कार्यक्षमता या विषयांचा विविध स्तरावरील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विषयांत अभ्यासक्रमदेखील सुरु करण्यात येणार आहेत.