Maharashtra Assembly Session: संजय गांधी योजनेतील लाभार्थींची उत्पन्न मर्यादा वाढवणार? सरकारने लक्षवेधीवर दिली महत्त्वाची माहिती
Maharashtra Assembly Session: या योजनेसाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव अथवा 21 हजार रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. आता सरकारकडून उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात येऊ शकते.
Monsoon Session: राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत (Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana) निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांग, विधवा आदींना अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव अथवा 21 हजार रुपये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. या उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50 हजार रुपयापर्यंत वाढ करण्यास शासन गंभीर असून याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सतेज पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत लाभार्थींचे मूल 25 वर्षाचे झाल्यानंतर बंद होणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचा निर्णय बदलला आहे. मुलाला नोकरी लागत नाही, तोपर्यंत निवृत्ती वेतन सुरू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत घरोघरी जाऊन लाभार्थींच्या बोटाचा अंगठा घेऊन पैसे देण्याची व्यवस्था सुरू करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पोस्टल बँकेच्या पर्यायाचीही चाचपणी करण्यात येईल.
संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. सातारा जिल्ह्यात दिव्यांगांचे फेर सर्वेक्षण करण्याबाबत तक्रार आल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल. केंद्र शासनाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकाचे वय 65 वरून 60 वर्ष केल्यानंतर या योजनेत समाविष्ट होवू शकणाऱ्या लाभार्थ्यांचा किती बोजा शासनावर पडेल याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त विधानपरिषदेत प्रस्ताव एकमताने मंजूर
मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त संग्रामातील सर्व स्वातंत्र्यसेनानींना व हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याचा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल 19 जुलै रोजी विधानपरिषदेत मांडलेला प्रस्ताव आज एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार सुरेश धस, राजेश राठोड, विक्रम काळे, अरुण लाड, महादेव जानकर यांनी प्रस्तावावर आपले विचार मांडले. विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले नव्हते. मराठवाडा हा हैदराबाद संस्थानचा भाग होता. या भागावर निजामाची राजवट होती. मराठवाडा भारतात विलीन होण्यासाठी अनेक हुतात्मे, स्वातंत्र्यसेनानी यांनी कार्य केले आहे. या स्वातंत्र्यलढ्यात महिलांचे योगदान मोठे होते. दगडाबाई शेळके, गोदावरी किसनराव टेके यांच्यासह अनेक महिला स्वातंत्र्यसेनानींनी मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात आपले योगदान दिले आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाने देशाला दिशा देण्याचे काम केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
