Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सुप्रीम कोर्टात सुरुवात
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आज युक्तीवाद केला. त्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीनं नीरज किशन कौल हे युक्तीवाद करणार आहेत.
Niraj Kaul: शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल पुन्हा एकदा बाजू मांडता आहेत. शिवराज चौहान केसमधील बहुमत चाचणीबद्दलच्या निर्णयाचं वाचन कौल यांच्याकडून करण्यात आले आहे. शिवराज सिंग चौहान केसमध्येही हा मुद्दा आला होती की अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी बहुमत चाचणी होऊ नये पण त्या केसमध्ये हा मुद्दा फेटाळला गेला होता, असा युक्तीवाद निरज कौल यांनी केला आहे.
Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीस सुरूवात झाली आबे. काल ठाकरेंचा राजीनामा आणि राज्यपालांच्या भूमिकेवर शिंदे गटाने युक्तिवाद केला आहे. आज पुन्हा शिंदे गटाकडून नीरज कौल युक्तीवाद करणार आहे.
जर काही आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु होती, त्यांचा निर्णय प्रलंबित होता ते आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतात का असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे.
अर्थात तो निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यायचा होता असा युक्तीवाद नीरज किशन केला. ते म्हणाले की, इथे पक्षात फुट पडलेली नाही, राजकीय पक्षाची मान्यता टिकून राहण्यासाठी त्यांना आमदारांच्या संख्येची आवश्यकता असते. ते आमदार नाराज आहेत. ही केवळ पक्षांतर्गत नाराजीची केस आहे. अपात्रतेचा ज्यांच्याविरोधात निर्णय यायचाय ते 39 आमदार सोडले तरी ठाकरेंकडे बहुमत नव्हतं. अपात्रतेचा निर्णय अपेक्षित असतानाही बहुमत चाचणी व्हायलाच हवी होती.
या आमदारांनी त्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतरच या बहुमत चाचणीचा निर्णय घेण्यात आला का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. प्रश्न तेव्हाच निर्माण होतो जेव्हा बहुमत चाचणीचं कारण आणि अपात्रतेचा निर्णय एकमेकांशी इतका निगडीत आहे असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
बोम्मई केसमध्ये काय सांगितलंय ते पाहुया, कारण तो निर्णय पाच न्यायधीशांच्यापेक्षा मोठ्या घटनापीठाने दिला होता. त्यामुळे तो निर्णय आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
बोम्मई प्रकरणात परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी होती. त्यामुळे तो निर्णय इथे कशा पद्धतीने लागू होणार यावर सविस्तर युक्तीवाद केला जावा असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
त्यावर आमची केस पक्षफुटीची केस नाहीच, इथे फक्त विषय पक्षांतर्गत नाराजीचा विषय आहे, त्यामुळे विलिनीकरणाचा प्रश्नच नाही असा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी केला. त्यावर तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे विधीमंडळात ठरु शकत नाही असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
या प्रकरणात बहुमत चाचणीची गरज निर्माण झालीय, कारण काही आमदार अपात्र ठरु शकतात? पक्षफुटीवरच प्रश्नचिन्ह असताना बहुमत चाचणी घेतली गेली? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
आपल्याला परिस्थितीचाही विचार केला पाहीजे, आमदारांना मतदान करता येतंय कारण अध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेता आलेला नाही असं सरन्यायाधीश म्हणाले.
मुळात बहुमत चाचणीची गरज निर्माण का झाली? कारण सात अपक्ष आणि 34 आमदार एकत्र आलेत. सरकार अस्थिर करण्यामागचं कारण काय होतं याचाही विचार व्हावा असंही ते म्हणाले.
विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाला पूर्णपणे जोडला गेलेला असतो. त्यामुळे असंतोष केवळ विधीमंडळ पक्षात नव्हता तर राजकीय पक्षातही होता. अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत आमदाराला मतदानाचा अधिकार असतो, मग बहुमत चाचणीला विरोध कशासाठी? असा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.
एस आर बोम्मई आणि शिवराज सिंह चौहान या खटल्यांमध्ये राज्यपालांना फ्लोअर टेस्ट बोलवण्याचा अधिकार असल्याचं नीरज किशन कौल यांनी म्हटलंय. त्यामुळे या प्रकरणात राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट सांगितली, मग त्यात काय चुकलंय असा सवाल त्यांनी विचारला.
एस आर बोम्मई आणि शिवराज सिंह चौहान या खटल्यांमध्ये राज्यपालांना फ्लोअर टेस्ट बोलवण्याचा अधिकार असल्याचं नीरज किशन कौल यांनी म्हटलंय. त्यामुळे या प्रकरणात राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट सांगितली, मग त्यात काय चुकलंय असा सवाल त्यांनी विचारला.
सात आमदार राज्यपालांकडे जाऊन उद्धव ठाकरेंवर विश्वास नााही असं सांगत असतील तर राज्यपालांकडून काय अपेक्षित होतं असा युक्तीवाद कौल यांनी केला. राणा केसचाही विरोधकांकडून चुकीचा अर्थ लावला जातोय, त्या केसमध्ये त्या दिवशी घडलेल्या घटनांचा राज्यपालांनी विचार केला होता असं ते म्हणाले.
या प्रकरणात राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीद्रारे संख्याबळ सिद्ध करण्यास सांगितले आणि ते त्यांचं कर्तव्य होतं, पण पण ठाकरेंनी बहुमत चाचणीऐवजी राजीनामा दिला असं शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले.
ठाकरे गटाच्या युक्तीवादानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीनं नीरज किशन कौल हे युक्तीवाद करत आहेत. ते म्हणाले की, पक्षात फुट पडली म्हणून आमदारांना अपत्रा ठरवा हा प्राथमिक युक्तिवाद होता. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत माझ्याआधी जौरदार युक्तिवाद झाले. त्यात सांगितलं गेलं की अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत बहुमत चाचणी नको. पण बोम्मई खटल्याचा विचार करता याच्याविरुद्ध उत्तर आहे. त्यात निर्णय 9 न्यायाधीशआंनी घेतला होता. शिवराज सिंग चौहान केसमध्येही राज्यपालांनी निर्णय घेतला होता.
पार्श्वभूमी
maharashtra political crisis: राज्यातील सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर याच आठवड्यात सुनावणी पूर्ण करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं स्पष्ट केलं आहे. ठाकरे गटाच्या वतीनं आजचा युक्तीवाद संपला आहे. तर दुपारनंतर शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल हे युक्तीवाद करणार आहेत.
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहळी झिरवाळ यांना आहे का? या मूळ गोष्टीवर सुनावणी सुरू असून ठाकरे गटाच्या वतीनं आतापर्यंत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. शिंदे गटाच्या वतीनं आज वकील नीरज किशन कौल हे युक्तीवाद करणार आहेत. त्यानंतर ज्येष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी आणि हरिष साळवे युक्तीवाद करणार आहेत.
ठाकरे गटाच्या वतीनं देवदत्त कामत यांचा युक्तीवाद
- शिंदेंनी उपाध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्राचा कामतांकडून दाखला.
- या पत्रात केवळ विधीमंडळ पक्षाचा उल्लेख आहे, राजकीय पक्षाचा नाही, याच पत्राद्वारे प्रतोद बदलाची सूचना दिली गेली.
- व्हिप हे राजकीय पक्षातर्फे काढले जातात विधीमंडळ पक्षाकडून नाही.
- या प्रकऱणात म्हणजे पावलोपावली घटनेची पायमल्ली झालीय.
- राजकीय पक्षाचे निर्णय हे त्यांच्या प्रमुखाकडून घेतले जातात. तेच निर्णय प्रतोदांच्या माध्यमातून आमदारांपर्यंत पोचवले जातात.
- दहाव्या सूचीतही राजकीय पक्ष म्हणजे काय याची विस्तृत व्याख्या दिलीय. राजकीय पक्ष हा केवळ विधीमंडळ पक्ष नाही. अगदी गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर पक्षाचं अस्तित्व असतं.
- राजकीय पक्षाची एक रचना असते, त्याचाही दहाव्या सूचीत उल्लेख आहे.
- पदाधिकारी, प्रमुख नेते, अध्यक्ष असा राजकीय पक्ष असतो.
- उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असल्याची माहिती वेळोवेळी निवडणूक आयोगाला दिली होती.
- पक्षाच्या घटनेनुसार नेमणूका झाल्या होत्या.
- पक्षांतर्गत वाद असेल तर आमदारांचा एक गट आम्हीच खरा पक्ष आहोत असा पवित्रा घेऊ शकतं का? त्या पुढे जाऊन सरकार पाडलं जातं, नवं सरकार स्थापन केलं जातं, आणि थेट निवडणूक आयोगाकडे जाऊन पक्षचिन्ह मागितलं जातं. अशा परिस्थितीत योग्य वर्तन काय असू शकलं असतं हे कोर्टाने ठरवायचं आहे.
- अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना काय निर्णय व्हायला हवा.
- शिंदे आणि आमदारांनी सर्वप्रथम व्हिपचं उल्लंघन केलं आणि त्यानंतर पक्षविरोधी वर्तन केलं.
- दहाव्या सुचीनुसार योग्य वर्तन आणि योग्य निर्णय काय याचा निर्णय या कोर्टाने घ्यावा.
- आता शिंदे गटाला राजकीय पक्षाचा दर्जा आयोगाकडून मिळालाय त्यामुळे प्रकऱण अधिकच किचकट बनलंय.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -