Maharashtra Corruption Case : सचिन वाझे, अनिल देशमुखांच्या दोन माजी सहकाऱ्यांना 11 एप्रिलपर्यंत CBI कोठडी

Maharashtra Corruption Case : सीबीआयने चौकशीच्या उद्देशाने आरोपींच्या कोठडीची मागणी केली आणि म्हटले की, आरोपींना दिल्लीतील एजन्सीच्या मुख्यालयात घेऊन जावे लागेल

sachin waze anil deshmukh

Maharashtra Corruption Case : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने बडतर्फ पोलीस कर्मचारी सचिन वाझे (Sachin Waze) आणि देशमुख यांच्या दोन माजी सहकाऱ्यांना 11 एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी (CBI) सुनावली आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सोमवारी वाझे, संजीव पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांना अटक केली, परंतु देशमुख सरकारी जेजे रुग्णालयात दाखल असल्याने त्यांना अटक करता आली नाही. अर्जात, सीबीआयने चौकशीच्या उद्देशाने आरोपींच्या कोठडीची मागणी केली आणि म्हटले की, आरोपींना दिल्लीतील एजन्सीच्या मुख्यालयात घेऊन जावे लागेल, जेथे त्यांची चौकशी करण्यात येईल.

11 एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी

विशेष सीबीआय न्यायालयाने सचिन वाझे, शिंदे आणि पालांडे यांना 11 एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली, पण देशमुख यांच्यावर कोणताही आदेश देण्यास नकार देत तपास अधिकाऱ्याने आधी माजी मंत्र्यांच्या तब्येतीची चौकशी केल्याचे दाखवावे लागेल. कोठडीसाठी केलेल्या अर्जात, एजन्सीने आरोप केला आहे की, देशमुख यांनी 4 एप्रिल रोजी सीबीआय कोठडी आणि तपास टाळण्यासाठी  जाणूनबुजून रुग्णालयात दाखल झाले. सीबीआयने चौघांच्या कोठडीची मागणी करणाऱ्या अर्जात म्हटले आहे की, देशमुखांसह तिघांचे जबाब तुरुंगात नोंदवले गेले आहेत, परंतु त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. न्याय व निष्पक्ष निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी चौघांची चौकशी करणे आवश्यक आहे.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये आरोप केला होता की, राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील रेस्टॉरंट आणि बारमधून दरमहा 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला होता. देशमुख यांनी आरोप फेटाळून लावले होते पण मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर राजीनामा दिला होता.