महाराष्ट्राच्या सत्तापेचावर सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

महाराष्ट्रातील सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयात आज दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद झाला. मात्र कोणत्याच प्रतिवादीला नोटीस नसल्याचा दावा करत उद्या सुनावणी करण्याची महाधिवक्त्यांची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातल्या सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी उद्या सकाळी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या पॉलिटीकल नाट्याचा दुसरा अंक उद्या पाहायला मिळणार आहे. कारण सुप्रीम कोर्टानं महाधिवक्ते तुषार मेहता यांना सरकार स्थापनेबाबतची महत्त्वाची कागदपत्रं उद्या सकाळी 10.30 वाजता कोर्टात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने महाधिवक्त्यांना राज्यपालांनी भाजपला सरकार बनवण्यासाठी निमंत्रित केलेलं पत्र आणि फडणवीस यांनी त्यांच्याकडील बहुमताचा दावा करणारे पत्र उद्याच्या सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तातडीने विधीमंडळात बहुमत सादर करण्याची विरोधकांची मागणी कोर्टाने मान्य केलेली नाही. या दोन कागदपत्रांचा अभ्यास करुन कोर्ट उद्या अंतिम निर्णय देणार आहे. तसेच कोर्टाने या प्रकरणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनाही नोटीस जारी केली आहे. न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमण्णा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणात राष्ट्रवादीच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी आणि शिवसेनेकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. तर मुकुल रोहतगी यांनी भाजप आमदार आणि अपक्षांकडून खिंड लढवली. कोर्टात नेमकं काय झालं? कर्नाटकच्या धर्तीवर सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातही तातडीनं बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी अभिषेक मनु सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी केली. कपिल सिब्बल काय म्हणाले? (शिवसेना) जर त्यांच्याकडे (भाजप आणि अजित पवार) बहुमत असेल तर ते त्यांनी सिद्ध करावं. जर त्यांच्याकडे बहुमत नसेल तर आम्हाला सरकार स्थापन करण्याची अनुमती द्यावी. राज्यपाल हे एका पक्षाच्या आदेशाने काम करत असल्याचे कालच्या सगळ्या घडामोडींतून दिसून येत आहे. सगळे नियम, संकेत डावलून राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केल्याचं दिसून येत आहे. अभिषेक मनू सिंघवी काय म्हणाले? (राष्ट्रवादी) अजित पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यावर आमचा आक्षेप आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना नेता मानत नाहीत. त्यांनी तसे लेखी पत्र दिले आहे. जर 41 आमदार त्यांना विधीमंडळाचा नेता मानत नसतील तर ते उपमुख्यमंत्रीपदी कसे राहू शकतात? जर तुम्ही उद्या बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले तर अनेक गंभीर गोष्टी सुप्रीम कोर्टासमोर येतील. काल जे आमच्याकडे बहुमत आहे, असं म्हणतात ते आज बहुमत सिद्ध करताना एवढे दूर का पळतात? रोहतगींचा युक्तीवाद काय? (भाजप) राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयांची सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करु शकत नाही. गेल्या अनेक दिवसात सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांनी बोटही हलवलं नाही. बहुमत सिद्ध करणे हे अपरिहार्य आहे. पण सुप्रीम कोर्ट कुठल्याही स्थितीत राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशांची समीक्षा करु शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही या प्रकरणातील पक्षकारांना नोटीस बजावा. त्यांची बाजू समजून घ्या आणि सगळ्यांनाच आपल्या हक्काचा रविवार शांतपणे घालवू द्या. खंडपीठ काय म्हणालं? भाजपने सरकार स्थापनेसाठी सादर केलेली सगळी पत्रं आणि कागदपत्रं कोर्टासमोर सादर करावीत. त्यानंतर कोर्ट या प्रकरणी उद्या योग्य तो निर्णय देईल. व्हिडीओ पाहा संबधित बातम्या अजित पवारांनी केलेलं बंड उधळून लावण्याच्या प्रयत्नांना वेग असा घडला पॉलिटिकल ड्रामा, पाहा संपूर्ण घटनाक्रम पवार कुटुंबातील राजकीय कलह | ठिणगी कुठे पडली? महाराष्ट्राच्या राजकारणातील काका-पुतण्या अध्याय सुरुच