राज्य सरकार पतंजलीवर मेहेरबान, लातूरमधील 400 एकर जमीन दिली, अवघ्या चार दिवसात मंजूरी

जागतिक योग दिनाच्या दिवशी (21 जून) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योगगुरु बाबा रामदेव यांच्यासोबत योगासने केली. त्याच दिवशी रामदेव बाबांच्या पतंजलीला राज्यात नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आले.

devendra fadnavis and ramdev baba GettyImages

लातूर : जागतिक योग दिनाच्या दिवशी (21 जून) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योगगुरु बाबा रामदेव यांच्यासोबत योगासने केली. त्याच दिवशी रामदेव बाबांच्या पतंजलीला राज्यात नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आले. अवघ्या चार दिवसात तसे पत्र काढण्यात आले आणि पतंजलीला लातूरमधल्या औसा येथील 400 एकर जमीनदेखील मिळाली. सोबत अनेक सोयीसुविधादेखील देण्यात आल्या. राज्य सरकार पंतजलीसाठी पायघड्या का घालत आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पतंजलीला देण्यात आलेला भूखंड माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी BHEL साठी (Bharat Heavy Electricals Limited) आरक्षित केला होता. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी निर्माण होतील, असे सांगण्यात आले होते. परंतु या जागेवर अद्याप प्रकल्प उभा राहिलाच नाही. आता तोच भूखंड रामदेव बाबांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस कार्यकर्ते एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. भेलसाठी आरक्षित भूखंड पतंजलीला देण्यात आल्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. नाममात्र मावेजावर आणि नोकरी देण्याच्या आश्वासनावर आमच्या जमिनी सरकारने घेतल्या. परंतु आता ती जमीन पतंजलीला दिली जात आहे, मग आम्हाला नोकऱ्या कोण देणार? असा सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे या जमिनीच्या मोबदल्यात राज्य सरकार रामदेव बाबांकडून एक रुपयाही घेणार नाही. तसेच या जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगाला कोणत्याही प्रकारचा कर भरावा लागणार नाही. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रामदेव बाबांना पत्र देऊन त्यांच्या मागण्या कबूल केल्या आहेत. पतंजलीच्या बिस्किटांमध्यै मैदा, रामदेव बाबांविरोधात गुन्हा दाखल या परिसरात भेलचा प्रकल्प येणार होता, त्यामुळे पाच ते सहा हजार तरुणांना रोजगार मिळू शकणार होता. त्याच आशेवर गावकऱ्यांनी कवडीमोल भावाने जमिनी विकल्या होत्या. परंतु भेलऐवजी पतंजलीचा प्रकल्प येणार असल्याने स्थानिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. जमिनीही गेल्या आणि नोकऱ्याही गेल्या, अशी स्थानिकांची परिस्थिती आहे. सरकारने या जमिनी कोणालाही द्याव्यात, परंतु रेडीरेकनरनुसार भाव द्यावा आणि लोकांना नोकरीची हमी द्यावी, अशी मागणी स्थानिकांनी मांडली आहे. 'पतंजली'च्या आचार्य बालकृष्णांची संपत्ती 70 हजार कोटी!