आघाडीच्या काळात अब्जावधींचा ‘लॉटरी घोटाळा’?

मुंबई : सत्तेतून पायउतार होऊन 2 वर्षे उलटूनही आघाडी सरकारचं नावं  घोटाळ्यांनीच चर्चेतून जाण्याचं नाव घेत नाही. 2001 ते 2009 या काळात राज्यात अब्जावधींचा ऑनलाईन घोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट माजी आयएएस अधिकारी आनंद कुलकर्णी यांनी केला आहे.   या आरोपांच्या केंद्रस्थानी राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, लॉटरी संचलनालयाच्या तत्कालीन आयुक्त कविता गुप्ता आणि अनेक अधिकारी आहेत.   राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील आरोपांच्या केंद्रस्थानी   महत्वाचं म्हणजे तत्कालीन सीआयडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं चौकशीअंती हा गैरव्यवहार उजेडात आणला आहे. मात्र, तो चौकशी अहवाल दाबून जयंत पाटील यांनी घोटाळेबाजांना अभय दिल्याचा आरोपही केला जातो आहे.   9 वर्षात सरकारी तिजोरीला 300 हजार कोटींचा फटका   मिळालेल्या माहितीनुसार या संपूर्ण गैरव्यवहारात दरवर्षी 25 ते 30 हजार कोटींचा फटका सरकारी तिजोरीला बसला आहे. म्हणजेच 9 वर्षांत हा आकडा तब्बल 300 हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचतो.   या संपूर्ण आरोपांमध्ये लॉटरीसंबंधी केंद्रानं घालून दिलेले निकषांचं उल्लंघन करणं, एकाच कंपनीला ऑनलाईन लॉटरी चालवण्याचा ठेका देणं असे अनेक आरोप आहेत.   यासंदर्भात आम्ही राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. त्यानंतर आम्ही त्यांना ई-मेलही केले. मात्र, त्यांचा रिप्लाय मिळालेला नाही. त्याशिवाय तत्कालीन लॉटरी विभागाच्या आयुक्त कविता गुप्ता यांच्याशीही आमचा संपर्क होऊ शकलेला नाही.

 

काय आहेत आहवालातले आक्षेप?

 

• कायद्याचे उल्लंघन करुन लॉटरी संचलनालयातल्या अधिकाऱ्यांनी लॉटरीच्या चालकास फायदा दिला.

 

• सरकारला दरवर्षी मिळणारा 1 हजार 600 कोटींचा महसूल अवघ्या 7 कोटींवर आला. त्यामुळे मोठे नुकसान झाले.

 

• 2001 ते 2009 मध्ये ऑनलाईन लॉटरीसाठी निविदा मागवताना एकाच अर्जदाराला प्राधान्य दिल्याचा आरोप

 

• चेन्नईतल्या मे. मार्टिन लॉटरी एजन्सीला ऑनलाईन लॉटरीचे कंत्राट दिले.

 

• दोन अंकी लॉटरी आहे, असे सांगून प्रत्यक्षात एक अंकी लॉटरी सुरु करुन लॉटरी कायद्याचा भंग केल्याचा दावा

 

• लॉटरीचे अब्जावधींचे उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जाण्याऐवजी मार्टिन कंपनीच्या खात्यात जमा झाल्याचा आरोप

 

• दिवसात एकच सोडत काढण्याचं बंधन असताना दर 15 मिनिटाला एक सोडत काढून नियमांचा भंग करण्यात आला

 

• नियमाप्रमाणे सोडतीचा सर्व्हर हा राज्यात असणे बंधनकार असताना, मार्टिन कंपनीचा सर्व्हर चेन्नईत होता

 

• कमी विकलेल्या क्रमांकाच्या तिकिटांचे नंबर सोडतीत काढले जात होते.

 

• या प्रकरणी पोलिसांनी अहवाल सादर केला, पण तत्कालीन सरकारने गोपनीयतेच्या सबबीखाली दडपून टाकल्याचा दावा

 

• तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या आशीर्वादानेच घोटाळा झाला आणि तो दाबल्याचाही आरोप