परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील गैरव्यवहारप्रकरणी ऊर्जामंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश

परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील अधिकारी आणि मे. रिशू किचू प्रा. लिमिटेड कंपनी यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा अपहार, फसवणूक आणि गैरव्यवहाराचे प्रकरण उघड झाले आहे. थर्मल पॉवर असोसिएशनने याबाबत बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे 22 जानेवारी 2020 रोजी तक्रार दिली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील परळी औष्णिक विद्युत केंद्रात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. आज विधानपरिषदेत आमदार संजय दौंड यांनी याबाबत लक्षवेधी उपस्थित करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उत्तर दिलं.

परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील अधिकारी आणि मे. रिशू किचू प्रा. लिमिटेड कंपनी यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा अपहार, फसवणूक आणि गैरव्यवहाराचे प्रकरण उघड झाले आहे. थर्मल पॉवर असोसिएशनने याबाबत बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे 22 जानेवारी 2020 रोजी तक्रार दिली आहे. तसेच संबंधित मे. रिशू किचू प्रा. लिमिटेड कंपनीने, मे. साई कंस्ट्रक्शन प्रोप्रायटरी फर्मने मध्यप्रदेशच्या खंडवा जिल्ह्यातील दोंगलिया येथील श्री. सिगाजी थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट या कंपनीच्या नावे बोगस बनावट कागदपत्रे सादर करुन परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील 15 जुलै 2017 आणि 27 मार्च 2017 रोजीच्या निविदा मिळवल्याचे देखील माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.

2016 रोजी स्थापन झालेल्या मे. रिशू किचू प्रा. लिमिटेड कंपनीची वार्षिक उलाढाल अल्पावधीतच 20 कोटींवर गेली. या कंपनीने परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातून 35 कोटी रुपयांच्या निविदा मिळवल्या. या निविदा मिळवण्यासाठी सदर कंपनीने चार्टर्ड अकाऊंटटच्या दिलेल्या अहवालातही तफावत आढळून आली आहे. सदर कंपनीने परळी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या अधिकाऱ्यांच्या संगमताने पात्रता निकषात बदल करून केलेल्या अपहारामुळे महाराष्ट्र राज्य वीजनिर्मिती कंपनी आणि पर्यायाने शासनाचे कोट्यवधी रुपये बुडवले आहे.

गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीच्या मुख्यालय स्तरावरून संचालक (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्यांचा अहवाल 1 महिन्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या निविदा प्रक्रियेच्या संदर्भात बीडच्या परळी येथील थर्मल पॉवर कॉन्ट्रॅक्टर अँड सप्लायर्स असोसिएशनने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.