ठाकरे सरकारचा भाजपला धक्का; फडणवीस सरकारच्या काळातील वीज बिल थकबाकीची चौकशी होणार

गुरूवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस सरकारच्या काळातील वीजबिलांची थकबाकी कशी वाढली यासंदर्भातील चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळातील वीज बिल थकबाकीची चौकशी होणार असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वीज बिल सवलतीच्या मुद्यावर चर्चा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वीज बिलावरून शॉक देणाऱ्या भाजपला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा झटका दिल्याचं बोलंलं जात आहे.

गुरूवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस सरकारच्या काळातील वीजबिलांची थकबाकी कशी वाढली यासंदर्भातील चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. बुधवारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांची संपूर्ण आकडेवारीसह थकबाकी कशी वाढली यासंदर्भातील माहिती सादर केली होती. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

LIVE UPDATE | फडणवीस सरकारच्या काळातील वीज बिल थकबाकीची चौकशी होणार; वीज बिलावरून शॉक देणाऱ्या भाजपला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा झटका #electricitybill #BJP #maharashtragovt https://t.co/oerT4OX4lE pic.twitter.com/VCHZqIGhZb

— ABP माझा (@abpmajhatv) November 20, 2020

एकीकडे भाजप आणि मनसे हे दोन्ही पक्ष वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावरून आक्रमक होत असताना, दुसरीकडे ऊर्जामंत्र्यांनी उल्लेख केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आधीच्या सरकारच्या काळातील वीज बिलांच्या थकबाकीसंदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कृषी पंप वीज बिलासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला त्यानंतर इतर वीज बिलांबाबतही चर्चा सुरु होती. त्यावेळी फडणवीस सरकारच्या काळातील वीज बिल थकबाकीसंदर्भात माहिती घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात समिती स्थापन करून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वीज बिलावरून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप

वीज बिलावरून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजप असा वाद आता रंगताना दिसत आहे. वीज बिलं कमी करून देणार अशी घोषणा केल्यानंतर हे सरकार शब्दावरून फिरलं, हे विश्वासघातकी सरकार आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केलीय. तर भाजपच्या काळात वीज बिलांची प्रचंड थकबाकी झाल्याचा पलटवार ऊर्जा मंत्ती नितीन राऊत यांनी केला आहे. भाजपची सत्ता राज्यात असताना 5 वर्षात महावितरणची थकबाकी 37 हजार कोटींनी वाढली असल्याचं नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.

वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावर मनसे आक्रमक

वाढीव वीज बिलाबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा राज्यात उग्र आंदोलन करु, असं अल्टिमेटम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दिला आहे. "वाढीव वीज बिलात सवलत दिली जाईल असं सरकारनेच जाहीर केलं होतं. परंतु दिलासा देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची फसवणूक आहे. सरकारने दिलेला शब्द पाळावा," असं मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर म्हणाले.

जीएसटी थकबाकीची सद्यस्थिती

• जीएसटी 2020-21 या कालावधीत 31427.73 कोटी केंद्र शासनाकडून येणे असता 3070 कोटी इतकी रक्कम प्रत्यक्ष मिळाली. जवळजवळ 28357.64 कोटी इतकी थकबाकी केंद्राकडुन येणे आहे.
• 2017-18 या कालावधीत जीएसटी लागू झाली. वर्ष 2017-2018, 2018-19, 2019-20 या कालावधीत येणारी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून मिळाली.
• मात्र, वर्ष 2020-21 या कालावधीतील 31427.73 कोटी रूपये इतकी जीएसटीची रक्कम केंद्राकडून येणे असताना फक्त 3070.10 कोटी रुपये जमा झाले. त्यामुळे केंद्राकडून जीएसटीची 28358 कोटी रुपये थकबाकी येणे आहे.

महावितरणची वर्षनिहाय थकबाकी

• मार्च 2015 - 16525.3 कोटी
• मार्च 2016 - 21059.5 कोटी
• मार्च 2017 - 26333 कोटी
• मार्च 2018 - 32591.4 कोटी
• मार्च 2019 - 41133.8 कोटी
• मार्च 2020 - 51146.5 कोटी

महत्त्वाच्या बातम्या :