भारनियमनमुक्त महाराष्ट्रासाठी 33 लाख शेतकऱ्यांच्या नावे वाढीव बिलं

लातूर: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवारांच्या वाढदिवसांचं निमित्त साधून महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्याचा प्रण राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता असताना केला होता. त्यानुसार शहरी भागातलं भारनियमन कमी झालंही. पण हे करता यावं यासाठी 33 लाख शेतकऱ्यांच्या नावे वाढीव बिलं पाठवण्यात आल्याचं उघड झालं आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आजवर असा तब्बल 6 हजार कोटींचा फटका बसलाय. हे सगळं प्रकरण पाहून शेतकरी पुत्रांनी शेतकऱ्यांनाच कसं नागवंल याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. दिवाकर उरणे लातूरच्या परिमंडळ कार्यालयात वाणिज्य शाखेचे ज्युनिअर मॅनेजर होते. शरद पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्यासाठी बैठका सुरु झाल्या. किमान शहरी भागात लोडशेडिंग कमी करण्याचं ठरलं. त्यासाठी महावितरणचा तोटा कमी आहे, हे एमईआरसीला दाखवावं लागणार होतं. म्हणून एका रात्रीतून शहर पाणी पुरवठ्याची बिलं 14 कोटींनी आणि शहर दिवाबत्तीची बिलं 40 कोटींनी वाढवण्यात आली. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा गळा कसा कापला? पाणी पुरवठा आणि दिवाबत्तीचा लोड वाढवून भागेना, तेव्हा महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा गळा कापण्याचा निर्णय घेतला.

• 3 एचपीचे शेतीपंप वापरणाऱ्या 2 लाख 54 हजार 637 शेतकऱ्यांना 5 एचपीची वाढीव बिलं देण्यात आली.
• 5 एचपीवाल्या 1 लाख 38 हजार 473 शेतकऱ्यांना 7.5 एचपीची
• आणि 7.5 एचपी पंपवाल्या 12 हजार 604 शेतकऱ्यांना 10 एचपीची वाढीव बिलं देण्यात आली.
• महाराष्ट्रात एकूण 4 लाख 5 हजार 724 शेतकऱ्यांची बिलं वाढवण्यात आली.
• वाढीव बिलांमुळे शेतकऱ्यांच्या नावांवर प्रत्येक तीन महिन्याला 80 कोटींचा बोजा चढत गेला.

खोटी बिलं दिल्याचं माहिती अधिकारात मान्यमहावितरण खात्यातून रिटायर झाल्यावर दिवाकर उरणेंनी आत्मसन्मानासाठी लढाच उभारला. महावितरणच्या प्रकाशगड या मुख्यालयावर माहितीच्या अधिकाराचा पाऊस पाडला आणि धक्कादायक खुलासे होऊ लागले. 'प्रकाशगड'ने महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना खोटी बिलं दिली गेल्याचं माहिती अधिकारात मान्य केलं.

मधल्या काळात उरणेंनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि स्वतःवरचा अन्याय सांगितला. 20 फेब्रवारी 2017 रोजी खंडपीठात महावितरणे वाढलेल्या बिलांच्या प्रकरणांची चौकशी सुरु असल्याचं मान्य करुन मुदत देण्याची विनंती केली. पण आजतागायत महाराष्ट्रातल्या सुमारे 35 लाख शेतकऱ्यांच्या माथी वाढीव बिलं मारण्यात येत आहेत.सध्या महावितरण शेतकऱ्यांच्या नावे 12 हजार कोटींची थकबाकी दाखवत आहे. जिथे तिथे शेतकरी बिलं भरत नसल्याची बदनामी केली जाते. शेतकरी कसा लबाड आहे, अश्या सुरस कथा महावितरणचे अधिकारी सांगत राहतात. खरं तर शेतकऱ्यांची बिलं वाढवून गावं अंधारात लोटली आहेत. शेतीसाठी फक्त 8 तासच वीज दिली जाते. शेतकऱ्यांना रात्री-अपरात्री जागत ठेवलं, हे कोणी सांगत नाही. हा घोळ होत असताना अजित पवार, राजेश टोपे आणि सुनिल तटकरे ऊर्जा मंत्री होते. तर महावितरणच्या संचालकीय व्यवस्थापकीय पदी अजय मेहता होते. दिवाकर उरणेंनी केलेल्या तक्रारीनंतर विद्यमान उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीने आपली चौकशी पूर्ण केली आहे. त्याचा अहवाल गेल्याच आठवड्यात सरकारला सादर झाला. त्यामुळे आता संबंधितांवर काय कारवाई होते, ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.