CM Eknath Shinde: नाशिक एपीएमसी निवडणूक प्रकरण; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना पुन्हा हायकोर्टाचा दणका

Nashik APMC: नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीला दिलेली स्थगिती उठवून हायकोर्टानं आधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामावर ताशरे ओढले होते

CM Eknath Shinde: नाशिक एपीएमसी निवडणूक प्रकरण; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना पुन्हा हायकोर्टाचा दणका

CM Eknath Shinde:  मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना दणका दिला आहे. नाशिक कृषी बाजार समितीच्या (Nashik APMC Election) निवडणुकांच्या मुद्यावर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी हायकोर्टाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत असलेल्या पणन खात्यावर ताशेरे ओढले.

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी), अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीला दिलेली स्थगिती उठवून हायकोर्टानं आधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामावर ताशरे ओढले होते. त्यात आता नवनिवार्चित सदस्यांना अपात्र ठरविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेल्या कार्यवाहीवरही बोट ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या पणन खात्याला खडेबोल सुनावत या निर्णयालाही स्थगिती दिली आहे.

काय आहे प्रकरण -

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला (एससीईए) प्रलंबित अपीलावर शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याचे आदेश देणाऱ्या राज्य सरकारच्या 9 मेच्या आदेशाला नाशिक एपीएमसीच्या नऊ नवनिर्वाचित सदस्यांनी दोन याचिकांमार्फत हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्याची दखल घेत मागील सुनावणीत हायकोर्टानं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढत राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. तसेच एपीएमसीच्या निवडणुका घेण्याबाबत तातडीनं बैठक घेण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला (एससीईए) दिले होते. या आदेशानंतर 19 मे रोजी तक्रारकर्त्यांच्या प्रलंबित अपीलावर पणन विभागाकडे बैठक पार पडली. त्यात नवनिर्वाचित सदस्यांची बाजूच ऐकून न घेता त्यांना थेट अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केली. त्या निर्णयालाही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान देताच मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यालाही स्थगिती दिली आहे.

हायकोर्टाचे निर्देश -

न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, 19 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशावर आपल्याला आता अपात्र ठरवून निवडणूका घेण्यात येतील, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. मुख्यमंत्र्यासमोर तक्रारदारानं दाखल केलेलं अपील हे स्वीकारण्यायोग्यच नव्हतं. तसेच हे अपात्रतेचे आदेश पारित करताना कारणंहा नमूद करण्यात आली नाहीत. याशिवाय याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची योग्य ती संधीही देण्यात आली नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी करून मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना अपात्र ठरवल्यानंतर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडण्यासाठी पुढील निवडणुका घेतल्या जातील ही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलेली भीती ग्राह्य धरून हायकोर्टानं त्यांच्या अपात्रतेच्या प्रक्रियेवरील निर्णयाला 12 जूनपर्यंत स्थगिती देऊन सुनावणी 26 जूनरोजी निश्चित केली आहे.