(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
High Court : सोलापूरच्या सिद्धेश्वर साखर कारखान्याबाबत हाय कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय
कारखान्याची चिमणी हटाव मोहिमेदरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या क्लोजरच्या नोटीशीची प्रक्रीया थांबवावी असे आदेश आज हायकोर्टाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.
सोलापूर : सिद्धेश्वर साखर कारखाना आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वादात आज हायकोर्टाने (high court) महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कारखान्याची चिमणी हटाव मोहिमेदरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळालने दिलेल्या क्लोजरच्या नोटीशीची प्रक्रीया थांबवावी असे आदेश आज हायकोर्टाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखान्याला दिलेल्या क्लोजर नोटीशीची प्रक्रीया थांबवावी आणि परत एकदा कायदेशीररीत्या व्यवस्थित प्रक्रीया पार पाडावी, असा आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिला असल्याची माहिती कारखान्याचे चेअरमन धर्मराज काडादी यांनी दिली.
सोलापुरातील सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची चिमणी हटाव मोहिमेदरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखान्याला क्लोजरची नोटीस पाठविली होती. याच नोटीशीच्या आधारे 4 डिसेंबर रोजी महावितरणकडून कारखान्याची वीज तोडणीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात महावितरणचे अधिकारी कारखान्यात दाखलही झाले होते. परंतु, कारखान्याचे कर्मचारी आणि ऊसतोड कामगारांच्या दबावामुळे महावितरणचे अधिकारी वीज न तोडताच परत आले होते. त्यातच आज न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची गोची झालीय.
काय आहे प्रकरण?
को जनरेशन चिमणीसाठी कारखान्याने प्रदूषण मंडळाची परवानगी घेतली नव्हती. असा आरोप करत चीमणी हटाव मोहिमेदरम्यान प्रदूषण मंडळाने कारखान्याला क्लोजरची नोटीस पाठविली होती. परंतु, कारखान्याचे चेअमन धर्मराज काडादी यांनी नोटीशीच्या विरोधात प्रदूषण मंडळाच्या मुंबई कार्यालयात आणि हाय कोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने त्यावर आज नोटीस थांबविण्याचा आदेश दिला.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha
संबंधित बातम्या
Solapur: सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची महावितरणकडून वीज तोडणीची कारवाई सुरू
Health Department : कुंपणानेच शेत खाल्लं! आरोग्य विभागाचा पेपर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच फोडला; आरोपी अटकेत
OBC Reservation : स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला स्थगिती, राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय