Narayan Rane : पालिका प्रशासन हायकोर्टाच्यावर आहे का?, कोर्टाचा बीएमसीला सवाल

Narayan Rane : नारायण राणेंच्या 'अधीश' बंगल्याबाबत पालिकेनं घूमजाव केल्यानं हायकोर्टाची नाराजी

narayan rane

Narayan Rane : पालिका प्रशासन हायकोर्टाच्या वर आहे का?, असा सवाल करत नारायण राणेंच्या जुहू येथील 'अधीश' बंगल्याबाबत बीएमसीनं अचानक भूमिका बदल्यानं हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला हे खडे बोल सुनावले आहेत. या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याकरता राणेंनी आपल्या कंपनीमार्फत पाठवलेल्या दुस-या अर्जाचा विचार करायचा की नाही याबाबतचा आपला निकाल हायकोर्टानं मंगळवारी राखून ठेवला आहे. राणेंनी याचसंदर्भात दाखल केलेला पहिला अर्ज पालिकेनं नियमांच्या आधारावर रद्द केला होता. ज्याला राणेंनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं, मात्र कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय योग्य ठरवत हायकोर्टानं निकाल पालिकेच्या बाजूनं दिला होता. मात्र आता त्याच पालिका प्रशासनानं राणेंनी दाखल केलेला दुसरा अर्ज विचाराधीन असल्याचं स्पष्ट केल्यानं हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली.

आम्ही दिलेल्या आदेशंना काहीच अर्थ नाही का?, जर इथून तिथून जमा केलेल्या एफएसआयच्या आधारावर तुम्ही सगळीच बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करू लागलात तर हे सारं थांबणार कधी?, असे सवाल उपस्थित करत न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल काथा यांच्या खंडपीठानं आपला निकाल राखून ठेवला आहे. बंगल्यातील अनियमित बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंचा अर्ज पालिकेनं फेटाळून लावला असताना पुन्हा त्याच अर्जावर सुनावणी कशी घेता येईल? अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयानं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेनं आपलं उत्तर देताना स्पष्ट केलं की, डीसीपीआर 2034, एमआरटीपी आणि पालिका कायद्यानुसार आम्ही या नव्या अर्जाची छाननी करत आहोत. कायद्यानं बांधकाम नियमित करण्यासाठी याचिकादार पुन्हा अर्ज करू शकतो. तसेच अनियमित बांधकामं ही राज्य सरकार आणि पालिकेला ठराविक रक्कम भरून नियमित करून घेता येतात. अद्याप राणेंच्या या अर्जावर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती बीएमसीतर्फे जेष्ठ वकील अनिल साखरेंनी दिली. राणेंचा पहिला अर्ज पालिकेनं गुणवत्तेच्या आधारावर नाकारला होता. त्यामुळे आम्ही दुसऱ्या अर्जाची नीट छाननी करावी लागेल, असंही साखरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

कायद्यातील बदल किंवा भौतिक परिस्थितीत नवीन अर्जाचा विचार केला जाऊ शकतो. राणेंनी तिथं एखादी व्यावसायिक इमारत उभारलेली नाही, किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमणही केलेलं नाही. ज्यामुळे आसपासच्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होईल. त्यांनी खासगी निवासी घर बांधलेलं आहे, असा दावाही राणेंकडून करण्यात आला आहे. 

काय आहे प्रकरण -
जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील काही बेकायदेशीर भाग पाडण्याबाबत मुंबई पालिकेनं नारायण राणेंच्या कुटुंबियांची  भागधारक मालकी असलेल्या कालका रिअल इस्टेट प्रा. लि. या कंपनीवर मार्चमध्ये नोटीस बजावली होती. तसेच 15 दिवसांत बंगल्यातील बांधकाम हटवण्याचे आदेश दिले होते. या नोटिशीला राणेंनी आपल्या कंपनीमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तेव्हा, हे बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव करून त्यावर सुनावणी देऊन राणेंच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयानं पालिकेला दिले होते. त्यावर पालिका प्रशासनाने राणेंच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव 3 जून रोजी फेटाळल्याच्या निर्णयाला राणेंनी पुन्हा हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. 23 जून 2022 रोजी हायकोर्टानं राणेंची याचिका गुणवत्तेच्यावर आधारावर फेटाळून लावली होती. त्यानंतर राज्याच्या डीसीपीआर 2034 च्या विकास आराखड्यातील तरतुदींचा आधार घेत बंगल्याचा एक छोटासा भाग नियमित करण्यास मंजूरी देण्यात यावी, अशी मागणी करत राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही नव्यानं याचिका केली आहे.