भीमा-कोरेगाव 'विजयस्तंभ' जागेचा तात्पुरता ताबा राज्य सरकारकडे : हायकोर्ट

भीमा-कोरेगाव येथील विवादित 'विजयस्तंभ' जागेचा तात्पुरता ताबा राज्य सरकारला देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत.

मुंबई : भीमा-कोरेगाव येथील विवादित 'विजयस्तंभ' जागेचा तात्पुरता ताबा राज्य सरकारला देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. येत्या ३० डिसेंबर ते २ जानेवारीपर्यंत त्या ठिकाणी सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात विनंती अर्ज केला होता. या अर्जावर न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने हि विनंती मान्य केली असून त्या जागेचा ताबा राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की, ही परवानगी केवळ याच कार्यक्रमाकरता हवी आहे. 30 डिसेंबर ते 2 जानेवारी या कालावधीत मोठ्या संख्येने लोक विजय स्तंभाला भेट देतात. त्यामुळे या पूर्वनियोजित कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी तयारी करण्याची आवश्यकता आहे. कार्यक्रम पूर्ण होताच ती जाग पुन्हा होती तशी करून देण्यात येईल, अशी हमीही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे. त्यानुसार ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने 12 जानेवारीपर्यंत या विवादित जमिनीचा ताबा राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. गेल्यावर्षी याच ठिकाणी दलित आणि सवर्ण यांच्यात उसळलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद मुंबईसह राज्यभरात उसळले होते. त्यामुळे तशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने यंदाचा हा संपूर्ण कार्यक्रम आपल्या नियोजनात पार पाडण्याचे ठरवले आहे.