दुधाला पाच रुपये अनुदानाची घोषणा कागदोपत्रीच!

ज्याप्रमाणे कर्जमाफी देताना राज्य सरकारच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे कर्जमाफी रखडली आणि शेतकऱ्यांना मनस्ताप झाला. तोच मनस्ताप आज दुधाच्या अनुदानप्रश्नी दूध संघ आणि शेतकऱ्यांना होत आहे.

मुंबई : राज्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने जुलै महिन्यात केली. या घोषणेनंतर आज सप्टेंबर महिना उजाडला तरी ही घोषणा कागदोपत्रीच राहिली आहे. 1 ऑगस्ट ते 10 ऑगस्ट हे बिल दूध संघाने स्वतःच्या खिशातून शेतकऱ्यांना दिलं, पण सरकारने अजूनही पण दूध संघाना सरकारने अनुदान परतावा दिलेला नाही. त्यामुळे दूध संघांनी आता पुढचे अनुदान द्यायला हात वर केले आहेत. राज्यातील बळीराजाच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही, त्यात दुधाचे भाव कोसळले. त्यामुळे दुधाला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राज्यभर आंदोलन सुरु केलं. शहरकडचा दूध पुरवठा रोखला गेला, टँकरच्या टँकर दूध रस्त्यावर ओतलं गेलं. यानंतर झोपलेल्या सरकारला जाग आली आणि सरकारने दूध संघाबरोबर बैठका घेतल्या. या बैठकीत पावडर बनवणाऱ्या दूध संस्थांना पाच रुपये अधिकचे अनुदान देण्याची घोषणा सरकरने केली. या घोषणेनुसार 1 ऑगस्टपासून दूध संघांनी शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान द्यायला सुरुवात केली. ऑगस्ट महिन्यात पहिलं मस्टर म्हणणे 1 ते 10 ऑगस्टसाठी दूध संघांनी दुधावर 5 रुपये अनुदान दिले. पण त्याचा परतावा अजूनही सरकारने दूध संघांना दिला नाही. ज्याप्रमाणे कर्जमाफी देताना राज्य सरकारच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे कर्जमाफी रखडली आणि शेतकऱ्यांना मनस्ताप झाला. तोच मनस्ताप आज दुधाच्या अनुदानप्रश्नी दूध संघ आणि शेतकऱ्यांना होत आहे. राज्य सरकारने घोषणा करुनही अजून दूध संघाना पाच रुपये अनुदान दिले नाही, त्यामुळे दूध संघ अडचणीत येतील. याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, नाहीतर पुन्हा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा स्वाभिमानी संघटनेने दिला आहे. दूध अनुदान प्रकरणी राज्य सरकार बैठक घेत आहे. विभागातून सांगण्यात येतंय की अनुदानाबाबत कारवाई होईल. पण अजूनही घोषणा कागदावर असल्याचं स्पष्ट होतंय. त्यामुळे सरकारचं हे अपयश आहे की दूध उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी दूध संघ हे राजकारणाचे बळी ठरत आहेत, असा प्रश्न समोर येतो आहे. दूध आयुक्तांनी दिलेल्या महितीनुसार, 42 संस्थांना सरकारकडून अनुदान देय आहे. राज्य सरकारला अनुदान देण्यासाठी त्यांनी या दूध संस्थांकडून माहिती मागितली आहे. आतापर्यंत 7 दूध संस्थांनी माहिती दिली. त्यांचे पहिल्या मस्टरचे म्हणजे 1 ऑगस्ट ते 10 ऑगस्टपर्यंतच्या दुधाचा 7 कोटी 62 लाख अनुदान परतावा देणं अपेक्षित आहे. पण ते अनुदान अजून देण्यात आलं नाही. त्यामुळे अजून अशा 35 दूध संस्था आहेत, ज्यांना एकही मस्टर अनुदान परतावा मिळाला नाही.