आनंदाची बातमी! एप्रिल 2022 मध्ये हाफकिन निर्मित लस बाजारात येणार

मुंबईतील हाफकिन इन्स्टिट्यूटला भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लसीची निर्मिती करण्यास केंद्राने परवानगी दिली आहे. एप्रिल 2022 मध्ये हाफकिन निर्मित लस बाजारात येणार आहे.

सांकेतिक छायाचित्र

मुंबई : कोरोना महामारीच्या काळात आणखी एक दिलासादायक बातमी आली आहे. सगळं काही ठरलेल्या नियोजनाप्रमाणे झालं तर वर्षभरात एप्रिलमध्ये हाफकिन इन्स्टिटयूटमध्ये उत्पादित केलेली लस प्राप्त होऊ शकते. एका वर्षभरात 22.8 कोटी इतक्या डोसेजची निर्मिती करण्याची क्षमता या इन्टीट्यूटची आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशासाठी मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध होणार आहे.

या लसीकरिता बायोसेफ्टी लेवल -3 लॅब उभारावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या प्रोजेक्ट्ला आता मंजुरी मिळाली आहे. येत्या काळात गरज पडल्यास कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेता त्याप्रमाणे माणसे घेतली जातील असल्याचे हाफकिन बायो फार्मसीयूटिकल्सचे व्यस्थापकीय संचालक डॉ. संदीप राठोड यांनी एबीपी माझा डिजिटलशी बोलताना सांगितले.

हाफकिनला लस निर्मितीची मान्यता 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दोन महिन्यापूर्वीच हाफकिनमध्ये लस निर्मितीला परवानगी देण्याची मागणी केली होतं. त्यानंतर राज ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांना पत्र लिहून हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हिंदुस्तान अँटिबायोटिकलला लस उत्पादन करण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी केली. अखेर केंद्र सरकारकडून ही परवानगी मिळाली आहे.

हाफकिन इन्स्टिटयूटनं विविध लसींच्या संशोधनावर भर द्यावा : मुख्यमंत्री
हाफकिन इन्स्टिटयूटचं मुख्य काम हे विविध आजारांवरील लस निर्मिती आणि संशोधन करणं हेच आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात येथे मोठ्या प्रमाणावर संशोधनाला प्राधान्य देणं आवश्यक असून यासाठी आवश्यक असणारं सर्व सहकार्य राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "उत्कृष्ट दर्जाच्या आरोग्यदायी उत्पादनाची निर्मिती आणि पुरवठा करणं यावर भर देताना येणाऱ्या काळात हाफकिन इन्स्टिटयूटने औषध निर्माणाबरोबरच कोविडसाठीची लस निर्मिती आणि संशोधनावर भर देणं आवश्यक आहे. यासाठी आयसीएमआर आणि भारत बायोटेककडून कोविड लसीच्या तंत्रज्ञानाचं हस्तांतरण करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात यावा. येणाऱ्या काळात हाफकिन संस्थेत अद्यावत व्हॅसिन रिसर्च सेंटर स्थापन करण्यासाठी राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य असेल."