विकास निधीसाठी 276 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, प्रत्येक आमदाराला मिळणार 80 लाख रूपये  

MLA Development Fund : राज्यातील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी आमदार निधी मिळतो. त्यानुसार जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांसाठी प्रत्येक आमदाराला 80 लाख रूपयांचा निधी मिळाला आहे.

File Photo

मुंबई : आमदार विकास निधीसाठी ( MLA Development Fund ) 276 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांसाठी प्रत्येक आमदाराला 80 लाख रूपयांचा निधी मिळाला आहे. हा निधी जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी वापरला जाणार आहे. सर्व पक्षीय आमदारांना प्रत्येकी 80 लाखांचा विकास निधी मिळणार आहे. 

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 1468 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीमधील दहा टक्के निधी हा आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली याहे. त्यानुसार एप्रिल ते जून 2022 या महिन्यांसाठी आमदारांचा 2022 -23  या आर्थिक वर्षातील कार्यकाळ विचारात घेऊन  यापूर्वीच नीधी वितरीत करण्यात आला होता. आता जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांसाठी 276 कोटी रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक आमदाराला 80 लाख रूपयांचा निधी मिळणार आहे.  

मार्चमध्ये आमदारांच्या विकास निधीत वाढ

राज्यातील आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकास कामांसाठी आमदार निधी मिळतो. हा विकास नीधी पाच कोटी रुपये करण्याची घोषणा मार्च महिन्यात करण्यात आली होती. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतची घोषणा केली होती.   तिसऱ्या वर्षी आमदार निधीत एक कोटी रूपयांची वाढ करण्यात आली. 

आपापल्या मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे करता येण्यासाठी प्रत्येक आमदाराला निधी दिला जातो. या निधीतून मतदारसंघातील पायवाटा, रस्ते, छोट्या गल्ल्या, व्यायामशाळा, जलवाहिन्या, शाळा, दुरुस्तीची कामे अशी छोटी-मोठी कामे केली जातात.  आमदारांनी सुचविलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन विभागाकडून मंजूरी दिली जाते आणि कामे प्रत्यक्ष अंमलात आणली जातात. 

कशी झाली आमदार निधीची सुरुवात ?

28 वर्षांपूर्वी या आमदार निधीची सुरूवात झाली.तत्कालीन पंतप्रधान पी . व्ही. नरसिंहराव सरकारने 1993 मध्ये खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी 25 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. खासदारांना निधी देण्यास सुरुवात केल्यानंतर विविध राज्यांमधील आमदारांकडून आमदार निधीची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर काही राज्यांनी आमदार निधीची सुरुवात केली. राज्यात आमदार निधीची प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वी 1985 च्या सुमारास स्थानिक निधी दिला जात असे.  

महत्वाच्या बातम्या