सरकार आता पूरग्रस्त नागरिकांना रोखीने मदत करणार, राज्य सरकारने निर्णय बदलला

चौफेर टीका झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला असून आता राज्य सरकारचा पूरग्रस्त नागरिकांना रोखीने मदत करणार आहे. सरकारकडून रोखीने मदत देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जिथे नागरिकांना अडचण आहे तिथे रोखीने मदत मिळणार असल्याचे सांगितले आहे.

मुंबई : पूरग्रस्तांना दिला जाणारा मदत निधी पीडितांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात सदर आदेश दिले होते. मात्र यावर चौफेर टीका झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला असून आता राज्य सरकारचा पूरग्रस्त नागरिकांना रोखीने मदत करणार आहे.  सरकारकडून रोखीने मदत देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जिथे नागरिकांना अडचण आहे तिथे रोखीने मदत मिळणार असल्याचे सांगितले आहे. पूरग्रस्तांना मदत करताना त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करावेत असा आदेश असलेले पत्र समोर आले होते. आधीच पुरामुळे घरातील वस्तूंसह बँकांची कागदपत्रे खराब झाली असल्याची वस्तुस्थिती आहे. तसेच पूरग्रस्त क्षेत्रात वीज नसल्याने तांत्रिक अडचणी आहेत. तसेच बँका, एटीएम देखील बंद असल्याने खात्यावरील पैसे पीडितांना कसे आणि कधी काढता येणार? असा सवाल उपस्थित केला गेला होता. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेतला असून आता राज्यातील पूरग्रस्तांना विशेषतः सांगली-कोल्हापूरमधील पूरग्रस्तांना रोखीने मदत राज्य शासनाकडून दिली जाणार आहे. सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात सदर आदेश दिले असून अशा स्थितीमध्ये पीडितांना बँकांच्या वाऱ्या करायला लावणे योग्य नसल्याची टीका काँग्रेसने केली होती.  सरकारद्वारे पूरग्रस्तांसाठी 154 कोटी रुपयांचा निधी मदत म्हणून वर्ग करण्यात आला आहे. हा निधी मृत व्यक्तींचे परिवार, जखमी तसेच पूरग्रस्तांना देण्यात येणार आहे. हा निधी संबंधितांच्या बँक अकाउंटमध्ये जमा करण्याचे निर्देश या आदेशात दिले होते.  यावर काँग्रेसने जोरदार आक्षेप घेतला होता. आपत्तीत आजवर शासकीय मदत ही रोख दिली गेली. पण आता शासनाने मदत बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोकांचे संसार उद्धवस्त झाले असताना बँकेच्या वाऱ्या करायला लावणं योग्य नाही. शनिवार/रविवारी बँका बंद असतात. अथवा बँक व्यवस्थापन लोकांपर्यंत पोहचवा ही विनंती, असल्याचे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटलं होतं. काल शासनाच्या पुरामध्ये दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ क्षेत्र पाण्याखाली असल्यास मदत मिळणार असल्याच्या जीआरवरून सरकारवर जोरदार टीका झाली आहे. यातच हा जीआर आल्याने पुन्हा सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. कोणत्याही परिस्थितीत रोख रकमेने निधी न देण्याचे देखील या आदेशात म्हटले होते. महापुराचं थैमान कायम सलग सहाव्या दिवशीही कोल्हापुरात महापुरानं घातलेलं थैमान कायम आहे. पावसाचा जोर ओसरला असला तरी पुराचं पाणी मात्र ओसरलेलं नाही. त्यामुळं कोल्हापूर, सांगली आणि कराडमधल्या नागरिकांना अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. दरम्यान सहाव्या दिवशीही हवाई दल, एनडीआरएफ यांच्याकडून बचावकार्य सुरु आहे. सांगलीमध्ये एनडीआरएफला लष्कराची मदत मिळाल्यानं रेस्क्यू ऑपरेशनला वेग आल्याचं बघायला मिळतंय. महापुराच अडकलेल्या लोकांना हेलिकॉप्टरमधून फूड पॅकेट्स दिले जातायत. यासाठी लष्कराच्या 2 हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यात येतोय. सांगलीतही कृष्णा नदीच्या पाण्याच्या पातळीत काही प्रमाणात घट झाली आहे.