विकासाचा वेग रोखणारे एक्स्पर्ट मंत्रालयातच : नितीन गडकरी

मंत्रालयात बसलेले अनेक अधिकारी प्रत्येक कामात फक्त नकारात्मक सूर लगावतात. त्यामुळे विकासाची चालती गाडी पंचर होते, असं गडकरी म्हणाले.

नागपूर : ''विकासाच्या चालत्या गाडीत खिळे कसे घुसवायचे याचे एक्स्पर्ट महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात बसले आहेत. मंत्रालयात मंजूर कामासंदर्भात नकारात्मक सूर लावून विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणाऱ्यांची कमी नाही,'' अशा शब्दात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना सुनावलं. नागपुरात नव्या पोलीस भवनाच्या भूमीपूजन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गडकरींनी हे खडेबोल सुनावले. मंत्रालयातून शासनाने मंजूर केलेल्या कामासाठी निधी मिळवणं महाकठीण काम असतं. मंत्रालयात बसलेले अनेक अधिकारी प्रत्येक कामात फक्त नकारात्मक सूर लगावतात. त्यामुळे विकासाची चालती गाडी पंक्चर होते, असं गडकरी म्हणाले. नागपुरात अत्याधुनिक पोलीस भवन निर्माण करण्यासाठी मंत्रालयातून निधी आणण्याचं कठीण काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी करुन दाखवल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदनही गडकरींनी केलं. नागपुरात लवकरच भव्यदिव्य पोलीस मुख्यालय नागपूरचा मानबिंदू ठरेल अशी एक इमारत लवकरच नागपुरात आकारास येणार आहे. राज्यात इतरत्र कुठेच नसेल एवढं भव्यदिव्य 6 मजली पोलीस भवन नागपुरात बांधलं जाणार असून त्याच पोलीस भवनाचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते भूमीपूजन पार पडलं. 89 कोटींच्या खर्चाने सर्व अत्याधुनिक सोयींनी युक्त ही इमारत फक्त नागपूर शहर पोलिसांचंच नव्हे, तर ग्रामीण पोलीस दलाचंही मुख्यालय राहणार आहे. सिव्हिल लाईन्स परिसरात सध्या असलेल्या पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या जागीच पुढील काही महिन्यात या पोलीस भवनाचं बांधकाम केलं जाणार आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्य सरकारने काही विभागातील भर्ती प्रक्रियेवर बंदी घातली असली तरी पोलीस विभागातील भर्तीवर कधीच बंदी घातलेली नाही. गेल्या 3 वर्षात 30 हजार पदे भरली गेली असून पुढेही गरजेप्रमाणे पोलीस भर्तीचे सर्वाधिकार पोलीस प्रमुखांना देण्यात आले आहेत, असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. भूमीपूजन सोहळ्यात महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी विद्यमान सरकारने केलेल्या उपक्रमांबद्दल माहिती दिली आणि त्यासाठी जास्त अर्थसंकल्पीय तरतुदीची मागणी केली. सध्या सरकार पोलिसांच्या गृहबांधणी प्रकल्पासाठी दरवर्षी साडे तीनशे कोटींचा निधी देत आहे. मात्र, राज्यात सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांना दर्जेदार क्वार्टर मिळावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यानी किमान एक हजार कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.