Election : राज्यातील 14 महानगरपालिकांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता, राज्य निवडणूक आयोगाकडून हालचाली

राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका या दोन टप्प्यामध्ये घेण्यात येणार असून अंतिम प्रभाग रचना 17 मे रोजी जाहीर होणार आहे.

महापालिका निवडणूक

मुंबई: ओबीसी आरक्षणाशिवाय येत्या 15 दिवसात राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका घ्या असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्यासंबंधी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील 14 महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या महापालिकांच्या निवडणुका एकत्रित न होता दोन टप्प्यात घेण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. 

ज्या महापालिकांची मुदत संपून सहा महिने किंवा एक वर्ष झालं आहे अशा महापालिकांची निवडणूक ही पहिल्या टप्प्यात घेण्यात येणार आहे तर नुकतीच मुदत संपलेल्या महापालिकांची निवडणूक ही दुसऱ्या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. एकत्रित निवडणूक घेतल्यास राज्य निवडणूक आयोगावर तसेच शासकीय यंत्रणेवर ताण पडू शकतो. त्यामुळे अशी रणनीती आखण्याचं काम सुरु असल्याची माहिती आहे. 

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला  दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील 14 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आता लवकरच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, 

• मुंबई
• ठाणे
• पुणे
• पिंपरी चिंचवड
• नाशिक
• नागपूर
• कल्याण डोंबिवली
• नवी मुंबई
• वसई विरार
• उल्हासनगर
• औरंगाबाद
• कोल्हापूर
• सोलापूर
• अकोला 
• अमरावती

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाच्या कामाला वेग आला आहे. महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना 17 मे रोजी जाहीर होणार आहे.

महापालिका निवडणूक संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे आदेश, 

• 11 मे अंतिम प्रभाग रचना काम पूर्ण 
• 12 मे पर्यंत प्रभाग रचना अंतिम प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यता पाठवावी 
• 17 मे अंतिम प्रभाग रचना अंतिम प्रसिद्ध करावी
• 17 मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना यादी शासन राज पत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहे. 
• राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, अमरावती, नवी मुंबई वसई विरार उल्हासनगर कोल्हापूर अकोला सोलापूर नाशिक , पिपंरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली महापालिकांना पत्र  पाठवले आहे

मध्य प्रदेशलाही सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा धक्का दिला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.