Money Laundering Case : संजय राऊतांना जामीन मंजूर करताना कोर्टानं कार्यक्षेत्राच्या बाहेर निकाल दिला; ईडीचा दावा 

Money Laundering : पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी ईडीने कोर्टापुढे आपली बाजू मांडली.

Sanjay Raut

मुंबई : मनी लाँड्रिंगच्या ( money laundering ) प्रकरणात एखाद्या व्यक्तीवर नाही तर थेट समाजावर परिणाम होत असतो. ही गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट झालेली आहे, असा दावा ईडीतर्फे संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करताना हायकोर्टात करण्यात आला. शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयात पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणातील आरोपी संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत यांना देण्यात आलेला जामीन रद्द करण्यासाठीच्या याचिकेवर विशेष सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्यापुढे ईडीतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला.  

पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी ईडीने कोर्टापुढे आपली बाजू मांडली. कोर्टानेही यावेळी अनेक मुद्द्यांवरून ईडीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. 

पत्राचाळ प्रकरणी जर वाधवानही आरोपी होते तर त्यांना अटक का केली नाही? असा सवाल दोनवेळ हायकोर्टानं सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. तसेच राऊतांचा जामीन रद्द करण्यासाठी काही ठोस पुरावे आणि त्यासंदर्भातील न्यायालयाचे काही निकाल असतील तर ते 2 मार्चच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश ईडीला दिले आहेत. शनिवारच्या सुनावणीसाठी आरोपी प्रवीण राऊत आणि संजय राऊत यांचे भाऊ आमदार सुनील राऊत हायकोर्टात उपस्थित होते. 

ईडीचा युक्तिवाद 

एखाद्या व्यक्तीचा मनी लॉड्रिंग प्रकरणात थेट सहभागी नसेल मात्र तो त्या गुन्ह्यातील पैशांशी संबंधित असेल तरीही तो आरोपीच आहे. हा पीएमएलए कायद्यातला महत्त्वाचा मुद्दा जामीन मंजूर करताना विचारात घेतलाच गेला नाही, असा एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात दावा केला. संजय राउत यांना जामीन देताना मुंबई सत्र न्यायालयानं काही गरजेच्या गोष्टी विचारात घेतल्या नाहीत. उलट ज्या गरजेच्या नाहीत त्या विचारात घेतल्या गेल्या. हे मनी लॉड्रिंगच प्रकरण आहे, त्यामुळे ईडीचा तपास हा ईओडब्ल्यू करत असलेल्या मूळ प्रकरणापासून वेगळा होता. ईडीच्या प्रकरणात म्हाडाला प्रतिवादी केलेलं नसतानाही तो मुद्दा इथं जामीन देताना ग्राह्य धरणं चुकीचं होतं. तसेच हा जामीन मंजूर करताना कोर्टानं आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन मत नोंदवलं आहे. निकालातील काही निरिक्षणांचा इथं काहीही संबंध नसताना ती नोंदवली गेली आहेत, असं ईडीतर्फे अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.

 महत्वाच्या बातम्या