औरंगाबादच्या नामकरणावरुन खैरे आणि रामदास कदम यांच्यात जुंपली

औरंगाबाद शहराचं नामकरण संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावावरुन आता शिवसेना नेत्यांमध्येच जुंपली आहे.

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहराचं नामकरण संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावावरुन आता शिवसेना नेत्यांमध्येच जुंपली आहे. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम आणि औरंगाबादचे शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे हे दोघे आमनेसामने आले आहेत. खैरेंनी आपलं अपयश झाकण्यासाठी दुसऱ्याच्या नावाने शिमगा करु नये, एक बोट दुसऱ्याकडे दाखवाल तर चार बोटं तुमच्याकडेच आहेत, असं म्हणत रामदास कदम यांनी खैरेंना सुनावलं आहे. शिवाय हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीला पाठवला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. शिवसेना खासदार चंद्रकात खैरे यांनी औरंगाबादच्या नामकरणावरुन शिवसेना मंत्री आणि भाजप सरकारवर निशाणा साधला होता. औरंगाबाद शहराचं संभाजीनगरमध्ये नामकरण करण्यात भाजपची अडचण होतेय, असा आरोप खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केला. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सत्ता येऊन 3 वर्ष झाली. मी सातत्याने त्यांना अनेक पत्र लिहली. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गंभीर नसून ते केंद्रात प्रस्ताव पाठवत नसल्याचा आरोप खैरेंनी केला. ''शिवसेना मंत्रीही लक्ष घालत नाहीत'' औरंगाबाद शहराचं नामकरण करण्याची घोषणा बाळासाहेबांनी केली होती. शिवसेना मंत्र्यांनाही त्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याचं खैरेंनी सांगितलं. औरंगाबादच्या नामकरणाचा इतिहास काय आहे? औरंगाबाद महापालिकेत 1988 ला नगरसेवक निवडून आले तेव्हा या शहराचं नाव संभाजीनगर करत असल्याची घोषणा बाळासाहेबांनी केली होती. तेव्हापासून सर्व शिवसेनेचे नेते औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असाच करतात. मात्र अधिकृतपणे हे नाव अद्याप बदलू शकलेलं नाही. प्रत्येक महापालिका निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा असतो. 1995 ला युतीचं राज्यात सरकार आल्यानंतर खैरे पालकमंत्री होते, तर विद्यमान विधानसभेचे अध्यक्ष आणि तत्कालीन जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री हरिभाऊ बागडे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नामकरणाचा प्रस्ताव मांडला. याला सर्व मंत्र्यांनी मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी एक याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली. शिवसेनेनेही कोर्टात बाजू मांडली आणि कोर्टाने मंत्रिमंडळाचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. ही याचिका सुप्रीम कोर्टात अनेक वर्ष प्रलंबित राहिली आणि नंतर ती फेटाळण्यात आली. दरम्यान, आता राज्यात आणि केंद्रात एनडीएचं सरकार आहे. नामकरणाची प्रक्रिया करणं सहज शक्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या तीन वर्षात त्यासाठी चार पत्र लिहिली आहेत. ते केवळ 'आपण करु', एवढंच उत्तर देतात. शिवाय शिवसेना मंत्रीही यात लक्ष घालत नाहीत, असं म्हणत खैरेंनी पक्षाला घरचा आहेर दिला.