केंद्राचे नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे, काही लोकांची भूमिका दुटप्पी: देवेंद्र फडणवीस

गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे जेवढे निर्णय घेतलेत तेवढे निर्णय याआधी कधीही झाले नव्हते असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरुन त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

पुणे: केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच करण्यात आले आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच होणार आहे असे मत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं. ते मांजरी बुद्रुक या ठिकाणी आयोजित भाजपच्या शेतकरी संवाद मेळाव्याला संबोधित करत होते. या प्रसंगी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, आमदार राहुल कुल, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांच्यासह इतर भाजप नेते उपस्थित होते.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, काही लोकं या कृषी कायद्याच्या संदर्भात दुटप्पी भूमिका घेतायत. महाराष्ट्रात कंत्राटी शेतीचा कायदा 2006 साली करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे कोणाची शेती हिसकावून घेतली गेली असं झालेलं नाही. राज्य सरकारच्या या कायद्यानुसार शेतकरी दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकत नाही. मात्र केंद्राच्या नव्या कायद्यानुसार शेतकरी न्यायालयात दाद मागू शकतो.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी मदत केल्याचं सांगत देवेद्र फडणवीस म्हणाले की, मोदी सरकारने साखरेसाठी एमएसपी नक्की केला. त्यांनी साखर उद्योगासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. मागील पाच वर्षात उसासाठी आणि साखरेसाठी जेवढे निर्णय झालेत तेवढे निर्णय या आधी कधीही झाले नव्हते.

राजा उदार नाही तर उधार राज्य सरकारवर टीका करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळं राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं त्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजार रुपये मदत देऊ असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्याही पुढं जाऊन हेक्टरी दीड लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊ असं म्हणाले होते. मात्र शेतकऱ्यांना मदत न करता त्यांच्या हाती भोपळा आला. राजा उदार नाही तर उधार झाला. केळी उत्पादकांना अद्यापही नुकसानभरपाई मिळाली नाही.

राज्य सरकारची दिरंगाई राज्य सरकारकडून मेमोरंडम केंद्र सरकारकडे गेल्यानंतरच केंद्रीय पथक तपासणीसाठी येत असतं. राज्य सरकारने मेमोरंडम उशीरा पाठवला. त्यामुळे केंद्रीय पथक नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी उशीरा आलं आहे. मात्र केंद्रीय पथक योग्य तोच अहवाल देईल असं मत देवेद्र फडणवीसांनी व्यक्त केलं.

मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च राज्य सरकारच्या तिजोरीत मंत्र्यांच्या बंगल्यावर नव्वद नव्वद कोटी रुपये खर्च करायला पैसे आहेत, दारुची अनुज्ञप्ती द्यायला पैसे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडे नागरिकांच्यासाठी पैसे नाहीत असं सागणं बंद करावं असंही देवेद्र फडणवीस म्हणाले.

पहा व्हिडिओ: Devendra Fadnavis : कृषी कायद्यासंदर्भात काही लोकांची दुटप्पी भूमिका : देवेंद्र फडणवीस

महत्वाच्या बातम्या: