मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही, तर फडणवीस हेच खरे ओबीसींचे कैवारी, बावनकुळेंचं वक्तव्य
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी (OBC) वसतिगृहाची फक्त घोषणा होत होती. आम्ही सत्तेत आल्यावर 60 ओबीसी वातिगृह सुरु केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis ) यांनी दिली.
Devendra Fadnavis : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी (OBC) वसतिगृहाची फक्त घोषणा होत होती. आम्ही सत्तेत आल्यावर 60 ओबीसी वातिगृह सुरु केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis ) यांनी दिली. आर्थिक महामंडळ मजबूत केले. 10 लाख ओबीसींना हक्काची घरे दिल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मी महाराष्ट्रात जातीपातीमध्ये भेदभाव केला नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी देखील 18 पगड जातींना सोबत घेतले . त्यामुळे कोणत्या समाजावर अन्याय करणार नाही. मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समजावर अन्याय होऊ देणार नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ते नागपूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. .
ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यासाठी आम्ही सत्तेत आल्यावर 60 वातिगृह सुरु केल्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समजावर अन्याय होऊ देणार नाही. आम्ही 10 लाख ओबीसींना हक्काची घरे दिल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात 2 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने जीआर काढला होता. हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात हा जीआर काढला आहे. यानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काढलेला जीआर रद्द करावा अशीमागणी केली जात आहे.
ओबीसींचे खरे कैवारी देवेंद्र फडणवीस हेच : मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात 2 सप्टेंबर रोजी सरकारने आदेश जारी केला होता. यावर मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा आदेश फक्त मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यापुरता मर्यादित आहे, असे असताना काँग्रेस नेते यावर राजकारण करत असून विदर्भातील ओबीसी समाजाचे आंदोलन गेले म्हणून मोर्चा काढत होते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस असेपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार आहे. बबनराव तायवाडे पण ते सांगत फिरत आहेत. मात्र काँग्रेस नेते एकायला तयार नाही असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. ओबीसींचे खरे कैवारी हे देवेंद्र फडणवीस असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) छेडलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी सरकारने काढलेला जीआरच्या हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून आता गाव पातळीवर समिती गठित करण्यात आलेली आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
चिंता करु नका, मुख्यमंत्री सर्व समाजाच्या हक्काचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम! भुजबळांच्या वक्तव्यावर मंत्री गोरेंचा टोला
महत्त्वाच्या बातम्या
