गाड्या बंगले असणाऱ्यांसाठी ही योजना नाही, मंत्री छगन भुजबळांचं लाडकी बहिण योजनेबाबत वक्तव्य, म्हणाले या लोकांनी माघार घ्यावी
लाडकी बहिण योजना ही राज्य सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.
Chhagan Bhujbal on Ladki Bahin Scheme : लाडकी बहिण योजना ही राज्य सरकारची महत्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. ज्यांच्याकडे गाड्या आहेत, बंगले आहेत, त्यांच्यासाठी ही योजना नाही असे भुजबळ म्हणाले. ही योजना गरिबांसाठी आहे, श्रीमंतासाठी नाही असे भुजबळ म्हणाले. ते नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
जे या नियमांमध्ये बसत नाहीत त्यांनी कृपा करून थांबावे
मी मागेच सांगितले होते की स्वतःहून त्यांनी सांगावे मी या नियमांमध्ये बसत नाही. एवढे करुनही ती मंडळी यामध्ये बसत असतील तर ते अडचणीचे होते. अजूनही गाडी बंगले असतील त्यांनी या लाडकी बहिण योजनेतून माघार घ्यावी असं आवाहन भुजबळ यांनी केलं. आतापर्यंत दिले असेल त्यांच्यावर अजून काही कारवाई होऊ नये यासाठी मी प्रयत्न करेल असंही भुजबळ म्हणाले. पोर्टल बंद नाही, मी डिटेल माहिती घेऊन सांगतो असे ही ते म्हणाले. जे या नियमांमध्ये बसत नाहीत त्यांनी कृपा करून थांबावे. खरोखरच ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांना न्याय मिळेल. पोर्टलबाबत मी मंत्र्यांसोबत बोलून घेईल असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजना सुरु करण्यास महाराष्ट्र शासनाने 28 जून 2024 रोजी मान्यता दिली होती. या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना रु. 1500 रुपये असा आर्थिक लाभ DBT द्वारे देण्यात येत आहे.
या योजेनाचा लाभ घेण्यासाठी काय पात्रता गरजेची?
1) महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक.
2) राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
3) किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
4) लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असावे.
5) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
कोणाला लाभ मिळणार नाही?
1) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयापेक्षा अधिक आहे.
2) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
3) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम/मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तथापि, रु. 2.50 लाखा पर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.
4) सदर लाभार्थी महिला शासनाच्या इतर विभागा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा रु. 1500/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा लाभ घेत असेल.
5) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार / आमदार आहे.
6) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन / उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
7) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
