Kolhapur News : प्रस्तावित इचलकरंजी सुळकूड पाणीपुरवठा योजना रद्द करा, दूधगंगा बचाव कृती समितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा 

प्रस्तावित इचलकरंजी सुळकूड पाणीपुरवठा योजना रद्द करा, या मागणीसाठी दूधगंगा बचाव कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज मोर्चा काढला. योजनेतून पाणी देणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. 

Kolhapur News

Kolhapur News : दूधगंगा नदीतून इचलकरंजी (Ichalkaranji) शहराला पाणी पुरवठा करण्यास स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला आहे. प्रस्तावित इचलकरंजी सुळकूड पाणीपुरवठा योजना रद्द करा, या मागणीसाठी दूधगंगा बचाव कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज विराट मोर्चा काढला. आता जीव गेला तरी या योजनेतून पाणी देणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. (Sulkood Water Supply Scheme from Dudhganga to Ichalkaranji) भाजप जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगेही मोर्चात सहभागी झाले. 

इचलकरंजी शहराला प्रस्तावित पाणी योजनेला नुकतीच प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे दूधगंगा नदी काठावरील तालुक्यांमधील गावांमध्ये अस्वस्थता आहे. या योजनेला सर्व ताकदीनिशी तीव्र विरोध करण्याची भूमिका सर्वच गावातील ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. कागल, शिरोळ, हातकणंगले, राधानगरी, निपाणी आणि चिकोडी तालुक्यातील शेकडो शेतकरी घोषणाबाजी करत या मोर्चात सहभागी झाले. ऐतिहासिक दसरा चौकातून या मोर्चाला सुरुवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा धडकला. मोर्चात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी हातात घेतलेले फलक लक्षवेधी होते.

दूधगंगा नदीतून इचलकरंजीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या योजनेला यापूर्वी विरोध म्हणून अनेक आंदोलने झाली आहेत.  तरीही राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. 

सुळकूड पाणी योजनेला प्रशासकीय मंजुरी

दुसरीकडे इचलकरंजी शहरासाठी महत्त्वाकांक्षी दूधगंगा नळपाणी योजनेच्या प्रकल्पास राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून प्रशासकीय मंजुरी (Sulkood Water Supply Scheme from Dudhganga to Ichalkaranji) देण्यात आली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. केंद्राच्या अमृत दोन अभियानात या योजनेचा समावेश यापूर्वी झाला आहे. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पुणेच्या मुख्य अभियंत्यांनी यापूर्वीच या योजनेच्या प्रकल्पास तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. आता प्रशासकीय मंजुरीमुळे योजनेला गती मिळणार आहे. योजनेचा खर्च 160 कोटी 84 लाख रुपये असून लवकरच याबाबतचा निधी महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे या कामाची निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खासदार धैर्यशील माने यांनी या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला होता. इचलकंरजीसाठी यापूर्वी वारणा योजना मंजूर करण्यात आली होती; पण ही योजना विरोधामुळे मार्गी लागली नव्हती.  त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत सुळकूड योजनेच्या प्रकल्पास तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. 

इतर महत्वाच्या बातम्या