पालघरमधील जुळ्या बालकांच्या दुर्दैवी मृत्यूच्या घटनेची हायकोर्टाकडून दखल

राज्यातील कुपोषणाच्या गंभीर समस्येसंदर्भात हायकोर्टात याचिकासाल 2006 पासून याचिका प्रलंबित असूनही परिस्थितीत सुधारणा नाही, हायकोर्टाची खंत

Bombay High Court

पालघर : पालघर जिल्ह्यातील महिलेच्या जुळ्या बालकांचा वैद्यकीय सेवेअभावी मृत्यू झाल्याच्या हृदयद्रावक घटनेची बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर घेतली. कुपोषणामुळे बालकांचे होणारे मृत्यू, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता दगावण्याची संख्या काही केल्या कमी होत नसल्याबद्दल हायकोर्टानं चिंता व्यक्त केली. आदिवासी भागांत आजही मुलभूत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत. या भागात सेवा देण्यासाठी राज्य सरकारनं नियुक्त केलेले डॉक्टर कामावर रुजूच होत नाहीत, असा आरोप याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी केला. त्यावर जर डॉक्टर नियुक्त केलेल्या भागात रुजू झाले नाहीत तर त्यांना नोटीस बजावली जाईल आणि त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास डॉक्टरांना सेवेतून काढून टाकले जाईल, असं सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी 12 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

मेळघाट आणि अन्य दुर्गम आदिवासी भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे आजही मृत्यू होत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही अनेक समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह अन्य काहीजणांनी दाखल केलेल्या विविध जनहित याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. मुंबईपासून 155 किमी अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा येथील 26 वर्षीय गर्भवती आदिवासी महिलेला तातडीच्या आरोग्य सेवेसाठी तीन किलोमीटर डोलीतून पायपीट करत दवाखाना गाठावा लागल्याचा व्हिडिओ नुकताच व्हायरल झाला. परंतु आरोग्य सेवा वेळेत उपलब्ध न झाल्यानं तिच्या जुळ्या बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेची हायकोर्टानं गंभीर दखल घेतली आहे.

'आम्ही पालघरच्या घटनेबद्दल वर्तमानपत्रात वाचलं. सात महिन्यांच्या गर्भवती महिलेला तात्पुरत्या डोलीतून रुग्णालयात रूग्णालयापर्यंत नेण्यात आलं मात्र रुग्णालयात पोहचेपर्यंत बाळांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आम्ही साल 2006 पासून या प्रकरणावर सुनावणी करत आहोत, आता साल 2022 सुरू आहे. 16 वर्षे झाली, न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश देऊनही राज्यातील कुपोषणामुळे बालकांचे होणारे मृत्यू, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूचं प्रमाण काही केल्या कमी होत नसल्याबद्दल न्यायालयानं तीव्र खंत व्यक्त केली.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या