फॉरेन्सिक अहवालातील चुकीची शिक्षा परदेशी नागरिकाला का? दोन लाख रूपये नुकसान भरपाई देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

अंमली पदार्थाबाबत चुकीचा अहवाल दिल्याचा कलिना न्यायवैद्यक शाळेकडून कबुलीनागरिकाला 2 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

Feature Photo

 मुंबई : न्यायवैद्यक अहवालातील चुकीमुळे दिड वर्ष कारागृहात खितपत पडलेल्या परदेशी नागरिकाला दोन लाख रूपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. (फॉरेन्सिक) चुकल्यामुळे एका परदेशी नागरिकाला जवळपास दीड वर्ष कारागृहात राहण्याची वेळ आली आहे, त्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं त्या नागरिकाला तात्काळ जामीन मंजूर करत झालेल्या त्रासाची नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अशा प्रकरणांत कोणतीही नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद अथवा योजना नसल्याचं राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात सांगण्यात आलं. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी या नागरिकाला 2 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

नोवाफोर इनोवामाओबी या नायजेरियन तरुणाकडे अंमली पदार्थ सदृश वस्तू आढळून आल्यानं मुंबई पोलिसांनी एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्याला अटक केली होती. अटकेनंतर आरोपीने साल 2021 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयात जामीनासाठी दाखल केलेला त्याचा अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावला. त्या निर्णयाला नोवाफोरने मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अश्विनी आचारी यांच्यामार्फत आव्हान दिलं होते. त्या अर्जावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

कलिना येथील फॉरेन्सिक सायन्स प्रयोगशाळेनं अमली पदार्थाबाबत चुकीचा अहवाल दिल्याचं बचावपक्षानं सिद्ध केलं. यात सादर केलेला रासायनिक विश्लेषण अहवाल चुकीचा असून जप्त करण्यात आलेली सामग्री एनडीपीएस कायद्याच्या प्रतिबंधित व्याख्येखाली येत नाही, असं प्रमाणपत्र प्रयोगशाळेनं पोलिसांना गतवर्षी दिलंही होते. मात्र, तरीही आपली सुटका करण्यात आली नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं उच्च 

न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर फॉरेन्सिक लॅबच्या सहाय्यक संचालकांनी आपली चूक मान्यही केल्याचं कोर्टाला सांगण्यात आलं. न्यायमूर्तींनी त्याची दखल घेत फॉरेन्सिक लॅबच्या चुकीचा फटका नायजेरियन तरुणाला बसल्याचं मान्य केलं. मात्र यादरम्यान त्या परदेशी तरूणाला एका वर्षाहून अधिक काळ बेकायदेशीररित्या कारागृहात राहावं लागल आहे. प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतंत्र्य हे सर्वोच्च असून प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. याकडे आपण गंभीरपणे पाहायला हवं, असं आपल्या आदेशात नमूद करत हायकोर्टानं या नायजेरियन तरुणाला जामीन अर्ज मंजूर करत त्याला दोन लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचेही राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.