मुंबई : येस बँकेचे (Yes Bank ) संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर खटला चालवण्यास सीबीआयने मिळवलेल्या परवानगीच्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर एकलपीठासमोर सुनावणी होणार की, खंडपीठासमोर यावर मुंबई उच्च न्यायालय गुरूवारी निर्णय जाहीर करणार आहे.
राणा कपूर आणि गौतम थापर यांच्यासह राणा कपूर यांच्या पत्नी बिंदू कपूर संचालक असलेल्या कंपनीमार्फत केवळ 378 कोटी देऊन बेकायदेशीररीत्या बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत बंगला विकत घेतला. त्याविरोधात सीबीआयनं त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या 420, 120, आणि पीसीएच्या कलम 7,11 आणि 12 अन्वये गुन्हा दाखल केला. ही मालमत्ता थापर यांची मालकी असलेल्या 'अवंथा' रियल्टीची होती. राणा कपूर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून 1 हाजर 900 कोटी रुपयांचं कर्ज मिळवून देण्यासाठी हा बेकायदेशीर व्यवहार केल्याचा आरोप सीबीआयनं केला आहे.
कलम 17 (अ) अंतर्गत मिळालेल्या मंजुरीचं पालन इथं न केल्यामुळे सीबीआयला या प्रकरणात पुढे न जाण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारा राणा कपूर यांचा अर्ज विशेष सीबीआय न्यायालयानं फेटाळून लावला. त्याविरोधात राणा कपूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्याविरोधात सुरू असलेला तपास, बेकायदेशीर आणि निरर्थक असल्याचंही त्यांनी आपल्या अर्जात म्हटलेलं आहे.
कपूर यांच्याविरोधात 12 मार्च 2020 रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यानंतर 16 मार्च 2020 रोजी सीबीआयला खटला चालवण्याची परवानगी मिळाली होती. त्यानंतर 2021 मध्‍ये पीसीए कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे पीसीए कलम 17 (अ) अंतर्गत कारवाई करताना पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद कपूर यांची बाजू मांडताना अॅड. विजय अग्रवाल यांनी केला आहे. मात्र त्याला सीबीआयच्यावतीनं बाजू मांडताना अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी विरोध केलाय.
खटल्यासाठी सीबीआयला देण्यात आलेली परवानगी योग्य असून विशेष न्यायालयानं हे आदेश देण्यापूर्वी त्याचा विचार केला होता. पीसीएअंतर्गत गुन्हे नोंदवताना तपासयंत्रणेला हे आधीच माहित होते. त्यामुळेच सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली होती. कपूर यांनी गैरवर्तणुकीचा गुन्हा केल्याचं तथ्य उघड झालंय आणि त्यानंतर लगेचच पीसीएच्या कलम 17 (अ) अंतर्गत परवानगी घेतल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलं.
त्यावर ही याचिका खंडपीठासमोर ऐकण्यात यावी, अशी शंका न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी उपस्थित केली. या याचिकेतील मागण्या गुन्हा रद्द करण्याबाबत आहेत, त्यामुळे त्याबाबतची सुनावणी खंडपीठासमोरच होणं आवश्यक असल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलं. मात्र, याचिका मंजूर झाल्याचं गृहीत धरले तरीही कपूर यांच्याविरोधातील संपूर्ण कार्यवाही संपणार नसून ती भारतीय दंड संहिता अंतर्गत कार्यवाही सुरूच राहणार आहे. आम्ही गुन्हा किंवा आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी करत नसल्याचंही अग्रवाल यांनी राणा कपूर यांच्यावतीनं नमूद केलं आहे. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर आता या याचिकेवर एकलपीठ का खंडपीठासमोर सुनावणी घ्यावी? याबाबतचा निर्णय गुरुवारपर्यंत राखून ठेवत न्यायालयानं मंगळवारची सुनावणी तहकूब केली.
महत्वाच्या बातम्या