मुंबई : डीएचएफएलशी (DHFL) संबंधित कथित आर्थित भ्रष्टाचार प्रकरणात येस बँकेचे (Yes Bank) संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoor) यांची पत्नी बिंदू कपूरसह (Bindu Kapoor) दोन्ही मुली राधा आणि रोशनी कपूर यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांचे जामीन अर्ज जामीन फेटाळून लावले आहेत. याचिकाकर्त्यांवरील आरोप हे गंभीर स्वरुपाचे आहेत. ज्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला असून जनतेचीही मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. अशा प्रकाराच्या आर्थिक गुन्ह्यांमुळे देशाच्या विकासात अडथळा निर्माण होतो तसेच राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेलाही प्रचंड नुकसान होऊन जनतेच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवरील विश्वासालाही धक्का पोहोचतो, असे कठोर ताशेरे न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी आपल्या निकालात अधोरेखित केले आहेत.
येस बँकेच्या 3 हजार 700 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीकडून तपास केला जात आहे. आर्थिक अनियमितता आणि वारेमाप बेहिशेबी कर्जवाटप यामुळे रिझर्व्ह बँकेने (RBI) येस बँकेवर 5 मार्चपासून निर्बंध लागू केले होते. त्यानंतर टप्याटप्याने ते निर्बंध शिथिल केले गेले आणि येस बँकेचे सर्व व्यवहार पूर्ववत करण्यात आले. मात्र, बड्या उद्योगांना दिलेली अनेक कर्जे बुडीत खात्यात गेल्यानं बँकेची आर्थिक स्थिती अतिशय कमकुवत झाली आहे. हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची पत्नी बिंदूसह मुली रोशनी आणि राधा कपूर खन्ना यांनाही अटक करण्यात आली. मुंबई सत्र न्यायालयातील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं 18 सप्टेंबर रोजी त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावत त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडीत सुनावली. त्या निर्णयाला तिघिंनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
सीबीआय न्यायालयानं दिलेला आदेश अत्यंत बेकायदेशीर आणि अयोग्य असल्याचा दावा तिघींनी आपापल्या याचिकेतून केला होता. तसेच या चौकशीदरम्यान आपल्याला अटक करण्यात आली नसून आपण सीबीआयला तपासात संपूर्ण सहकार्य केल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता. या प्रकरणातील सर्व पुरावे कागदोपत्री स्वरूपाचे असून आधीच सीबीआयच्या ताब्यात आहेत आणि त्यामुळे कागदपत्रांशी किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तसेच कथित आर्थिक व्यवहारांमध्ये किंवा येस बँकेमध्ये तसेच त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारात आपली कोणतीही भूमिका नव्हती, असा दावाही या याचिकेतून करण्यात आला होता. त्यांच्या या दाव्याला सीबीआयकडून मात्र जोरदार विरोध करण्यात आला होता. या तिघींच्या नावावर काही कंपन्या असून त्या कंपन्यांना दिलेली बेहिशेबी रक्कम यांच्या खात्यात जमा झाल्याचे पुरावे सापडल्याचं सीबीआयनं कोर्टात सांगितलं. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत हायकोर्टानं गेल्या आठवड्यात आपला निकाल राखून ठेवला होता.